Kolhapur: महापुराचा सर्वाधिक फटका शिरोळ तालुक्याला, कायमस्वरूपी निवारा केंद्र उभारण्याची गरज

सहा गावांत निवारा केंद्रांचा प्रस्ताव

संदीप बावचे

जयसिंगपूर : पावसाळा सुरु झाला असून, तालुका प्रशासनही सज्ज आहे. विविध पातळीवर तयारी आणि उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पाऊस कमी, पण महापुराची हमी असलेल्या शिरोळ तालुक्याला महापुराचा सर्वाधिक फटका बसतो. त्यामुळे अनेक पूरग्रस्तांना स्थलांतरित व्हावे लागते. तालुक्यात कायमस्वरूपी निवारा केंद्रे उभारण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जागतिक बँकेनेही आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून अथवा आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत निवारा केंद्रे उभारण्यासाठी निधी मिळू शकतो. त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

गेल्या १९ वर्षांत शिरोळ तालुक्याला चारवेळा महापुराचा फटका बसला आहे. सन २०१९ साली आतापर्यंतचा उच्चांक मोडून महापूर आला होता. जवळपास ४७ गावांना यावेळी पुराचा फटका बसला होता. १० हजार ३६५ कुटुंबांना स्थलांतरित व्हावे लागले होते. यामध्ये ६५ हजार २१३ नागरिक स्थलांतरित झाले होते. नातेवाइकांबरोबर स्वत: पर्यायी व्यवस्था करणारी लोकसंख्या ४५ हजार ६१९ होती. तर १९ हजार ५९४ पूरग्रस्त निवारा केंद्रात होते. ४२ ठिकाणी निवारा केंद्राची सोय करण्यात आली होती. महापुराची ही परिस्थिती पाहता मनुष्यहानी होऊ नये, पशुधनाला फटका बसू नये यासाठी प्रशासनाकडून पर्यायी लोकप्रतिनिधींकडून उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. 

दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत मान्सूनपूर्व तयारी केली जाते. आमदार डॉ.राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी पुढाकार घेऊन शिरोळ तालुक्यात कायमस्वरूपी निवारा केंद्रे उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. तालुक्यात महापुरामुळे पूरग्रस्तांना स्थलांतरित व्हावे लागते. मात्र निवाऱ्याची सोय नसल्याने अनेक पूरग्रस्तांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे तालुक्यातील पूरग्रस्तांसाठी गायरान जमिनीमध्ये कायमस्वरूपी निवारा केंद्रे उभारावीत, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी आमदार यड्रावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. 

आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत निधीचा पर्याय

तालुक्यातील धरणगुत्ती, नांदणी, तेरवाड, टाकळीवाडी, अब्दुललाट व जैनापूर या सहा ठिकाणी निवारा केंद्रांचा प्रस्ताव आहे. याठिकाणी कायमस्वरूपी निवारा केंद्रे उभारल्यास जवळपास ४६ गावांतील पूरग्रस्तांना सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. जयसिंगपूर येथे मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत निवारा केंद्राबाबत पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा झाली. त्यामुळे जागतिक बँकेकडून निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून निवारा केंद्र उभारण्यासाठी पर्याय उभा राहू शकतो. शिवाय आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत देखील निवारा केंद्रासाठी निधीचा पर्याय आहे.

कायमस्वरूपी निवारा केंद्रे उभारावीत यासाठी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यापूर्वीच मागणी केली होती. महापुराच्या काळात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांसाठी निवारा केंद्रे सोयीची ठरणार आहेत. त्याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. - आमदार डॉ.राजेंद्र पाटील-यड्रावकर