शिवाजी पुलावर भिंत बांधणारच : कृती समिती आंदोलनावर ठाम

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयालाही टाळे ठोकणार; वाहतूकही रोखणार

कोल्हापूर : पर्यायी शिवाजी पुलाच्या बांधकामाची निविदा मंजुरीनंतर वर्षभर पाठपुरावा करूनही कंत्राटदार कंपनीला वर्क आॅर्डर दिली नाही. मात्र, ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर वर्क आॅर्डर देऊन जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व जनतेची राष्टÑीय महामार्ग विभागाने फसवणूक केल्याचा आरोप सर्वपक्षीय कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी केला. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पुलाचे बांधकाम सुरू करावे अन्यथा मंगळवारी (दि. २२) जुन्या शिवाजी पुलावर भिंंत बांधून दोन्ही बाजूंची वाहतूक रोखणार, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला.

राष्टÑीय रस्ते महामार्ग विभागाने पर्यायी शिवाजी पुलाचे उर्वरित काम सुरू करण्याबाबत सोमवारी (दि. १४) ‘वर्क आॅर्डर’ दिल्याने हुरळून गेलेल्या सर्वपक्षीय कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आपली फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त करीत, गुरुवारी सायंकाळी अडीच तास राष्टÑीय महामार्ग विभागाच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

पर्यायी शिवाजी पुलाच्या ‘वर्क आॅर्डर’मध्ये घातलेल्या अटी व पावसाळ्याच्या तोंडावर आपण हे काम करू शकत नसल्याचे गोव्याच्या आसमास कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीने स्पष्टपणे सांगितल्याने संतप्त झालेल्या कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी सायंकाळी राष्टÑीय महामार्ग विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता रमेश पन्हाळकर यांना घेराव घातला. त्यांच्यावर आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, रमेश मोरे, आदींनी प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यावेळी ‘आसमास’चे प्रतिनिधी एन. डी. लाड यांनाही पाचारण केले. त्यांनीही, वर्षभर पाठपुरावा करूनही वेळेत वर्क आॅर्डर दिली नाही; तसेच ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर ती दिल्याने हे काम तूर्त करू शकत नाही. हीच वर्क आॅर्डर मार्चमध्ये दिली असती तर पूल जूनपर्यंत पूर्ण केला असता, असेही स्पष्ट केले. हे अधिकारी जनतेची फसवणूक करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा ठाम निर्णय घेतला. त्यासाठी कोेल्हापूरच्या नागरिकांनी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता आंदोलनासाठी महाराणा प्रताप चौकात एकत्र यावे, असे आवाहन कृती समितीने केले.

सुमारे अडीच तास ही चर्चा सुरू होती. यावेळी वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी रजेवर व अनुपस्थित होते. याप्रसंगी अशोक भंडारे, दिलीप माने, दिलीप पवार, तानाजी पाटील, पंडित सडोलीकर, सचिन बिरंजे, आदी यावेळी उपस्थित होते.

पुलाचे डिझाईन बदला
पुलाचे सध्याचे बांधकाम ‘व्ही’ डिझाईनमध्ये असल्याने ते ‘बी १’ या टेंडर प्रकारात मोडते. त्यासाठी पुलाचे ‘व्ही’ आकाराचे कास्टिंग जाग्यावरच पावसाळ्यात तयार करणे शक्य नाही, असे ठेकेदार लाड यांनी सांगितले; तर सावित्री पुलाप्रमाणे तातडीने बांधकाम करण्यासाठी मग पुलाचे डिझाईन बदला, अशी सूचना पुढे आली; पण हे डिझाईन बदलायचे असेल तर त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आवश्यक आहे; त्यामुळे ते ‘सी’ प्रकारात मोडते; पण तितकी माझी क्षमता नसल्याचे ठेकेदार लाड यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस बंदोबस्त
चर्चेवेळी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांचा पारा चढल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. त्यामध्ये पोलीस निरीक्षक तानाजी सावंत व पोलीस निरीक्षक संजय मोरे हेही उपस्थित होते.

कोल्हापुरातील पर्यायी शिवाजी पुलाचे रेंगाळलेले बांधकाम करण्यास ठेकेदार कंपनीने नकार दिल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी सायंकाळी राष्टÑीय महामार्ग विभागाच्या कार्यालयात जाऊन उपअभियंता रमेश पन्हाळकर यांना जाब विचारला.

दिल्लीत ‘पुरातत्त्व’समोर आंदोलन करा  -पालकमंत्र्यांनी आंदोलकांना फटकारले : हवं तर खर्च मी करतो; विमानाचे तिकीट काढतो
कोल्हापूर : ‘शिवाजी पूलप्रश्नी कोल्हापुरात आंदोलन करून काहीही होणार नाही. मी सर्व खर्च करतो. करणार असाल तर दिल्लीत पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करा’ अशा स्पष्ट शब्दांत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिवाजी पूलप्रश्नी आंदोलकांना फटकारले.

गुरुवारी जिल्हा परिषदेतील कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी मंत्री पाटील यांना याबाबत विचारणा केली तेव्हा पाटील म्हणाले, शिवाजी पुलाचे कामकाज पुरातत्त्व विभागाशी संबंधित आहे. कुणी तरी तक्रार केली म्हणून तेही उघड झाले. आता एकदा प्रक्रिया सुरू झाली. पुरातत्त्वचा नियम त्यामध्ये अडथळा ठरतो म्हणून माझ्यासह तिन्ही खासदारांनी प्रयत्न केले आणि लोकसभेत नियमातील बदल मंजूर झाला.

आता तो राज्यसभेतही व्हायला हवा. मग त्यावर राष्ट्रपतींची सही व्हायला हवी. ही कामाची प्रक्रिया आहे. तुम्ही इथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांवर दबाव टाकून उपयोग काय होणार? मी त्यांना प्रस्ताव दिलाय. तुम्ही दहाजण दिल्लीला जावा. मी हवं तर विमानाची बिझनेस क्लासची तुमची तिकिटे काढून देतो. मंडपाचा खर्च करतो. पुरातत्त्व विभागासमोर दहा दिवस आंदोलन करा. प्रश्न सुटला तर तिथेच सुटणार आहे.

अरे व्वा..कोल्हापूरकरांनी आंदोलन केले म्हणून प्रश्न सुटला हे देशालाही दिसेल. त्यांनी परवानगी दिली तर पुलाचे काम करणे फार अवघड नाही; पण पुरातत्व कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. कोणता अधिकारी यासाठी तयार होणार आहे. कोणता कंत्राटदार अशा परिस्थितीत काम करायला तयार होईल, याचा विचार ऊठसूठ आंदोलन करणाºयांनी करायला पाहिजे. अधिकाºयांचे मानसिक संतुलन तुम्ही बिघडवणार असाल तर शेवटी पोलिसांनाही कारवाई करावी लागेल असा इशाराही पालकमंत्री पाटील यांनी दिला.

महापालिकेबाबतीत  काहीही माहिती नाही
महापौर निवडीसाठी नगरसेवकांचे दर जाहीर व्हायला लागलेत त्यावर तुमची काय माहिती, अशी विचारणा केल्यानंतर मी आताच मुंबईहून येतोय. मला यातील काहीही माहिती नाही. मी माहिती घेतो, असे सांगून मंत्री पाटील यांनी या विषयावरील भाष्य टाळले.