शिवाजी विद्यापीठाने फरक देण्याऐवजी लावली ४० हजारांची वसुली

कोल्हापूर : वेतन आयोगाचा चुकीचा अर्थबोध घेणारे देशातील एकमेव शिवाजी विद्यापीठ आहे. सेवकांना सातवा वेतन आयोगाचा फरक देण्याऐवजी त्यांची ४० हजार रुपयांची वसुली विद्यापीठाने दाखविली असल्याची माहिती शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष वसंतराव मगदूम आणि अध्यक्ष सुनील देसाई यांनी गुरुवारी पत्रकाव्दारे दिली.

राज्य शासनाने विद्यापीठ शिक्षकेतर सेवकांना सातवा वेतन आयोग दि. १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केल्याची अधिसूचना दि. ८ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केली. दि. १ जानेवारी २०१६ नंतर सेवेत नेमणूक केलेल्या सेवकांना जोपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू होत नाही, तोपर्यंत विद्यमान सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन नियुक्त तारखेपासून देण्यात आले. सहाव्या वेतनापेक्षा सातव्या वेतनाचा पगार १५०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ होतो, असे असताना आयोगाच्या अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थबोध विद्यापीठाने लावला आहे. त्यामुळे दि. १ जानेवारी २०१६ पूर्वीच्या सुमारे २५० सेवकांची एकत्रितपणे पाच लाखांहून अधिक रुपयांची वसुली दाखविली आहे. अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थबोध लावून सेवकांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस शासनाला करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असल्याची माहिती मगदूम यांनी दिली.

साधी गोष्ट अधिकाऱ्यांना समजत नाही

शासनाने सहाव्या वेतनातील काही पदांच्या वेतनश्रेणीमधील ग्रेड-पेची कपात केली आहे. त्याची वसुली डिसेंबर २०१५ पर्यंत करण्याचा अधिकार शासन आणि विद्यापीठाला आहे. परंतु, सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सहाव्या वेतन आयोगाचा कोणताही संबंध राहत नाही. ही साधी गोष्ट विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना समजत नसल्याची माहिती मगदूम यांनी दिली.