प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आजरा तहसीलवर श्रमुदचा मोर्चा

आजरा - आजरा तहसील कार्यालयावर श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी अपंग,

विधवा, परित्यक्ता, धनगर समाज आणि धरणग्रस्त शेतकरी यांचा संयुक्त मोर्चा

काढण्यात आला. या घटकांचे गेले अनेक वर्षे जे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्या

प्रश्नांची सोडवणूक करा अशी मागणी मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.

धरणग्रस्तांचे विकसनशील पुनर्वसन झालेच पाहिजे, कष्टकरी जनतेच्या

एकजुटीचा विजय असो, पाणी आमच्या हक्काचे - नाही कुणाच्या बापाचे, विधवा,

परित्यक्तांना तीन हजार पेन्शन मिळालीच पाहिजे अशा घोषणा मोर्चात देण्यात

आल्या. शिवाजी पुतळ्यासमोरुन सुरु झालेला मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर

आल्यानंतर त्याचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी मोर्चातील शिष्टमंडळाने तहसीलदार

विकास अहिर व विविध खातेप्रमुखांशी मागण्यांबाबत चर्चा केली.

अपंग, विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार व्यक्तींना तीन हजार पेन्शन

मिळालीच पाहिजे,गावात उपलब्ध असलेले भूखंड या व्यक्तींना मागणीप्रमाणे

द्या, पंचायत समिती स्तरावरील शासकीय योजनांना शिफारशीऐवजी मागणीप्रमाणे

त्या उपलब्ध करुन द्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरेसा स्टाफ व औषधे

उपलब्ध करा, कृषी विभागाच्या योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा,

तालुक्यातील धरणग्रस्तांचे संकलन दुरुस्त करुन प्रमाणित करा, धरणग्रस्तांना

मिळालेल्या जमिनी कसण्यासाठी होत असलेले अडथळे दूर करा, जमीन वाटप

झालेल्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडांचे वाटप करा, धरणग्रस्तांना

निर्वाह भत्ता, ६५ टक्के रक्कमेवरील व्याज तातडीने मिळावे, वनहक्काचे धनगर

समाजाचे दावे तातडीने मंजूर करावेत या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मोर्चात काॅ. संपत देसाई, शंकर पावले, प्रकाश मोरस्कर, मुकुंद

नार्वेकर, नारायण भडांगे, भीमराव माधव, निवृत्ती फगरे यासह श्रमुदचे

कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

शिफारशींची गरज काय ?

वैयक्तिक लाभाच्या योजना देताना पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशींची गरज काय ?

तसा शासनाचा आदेश आहे का ? कृषी विभागाच्या आत्मा अंतर्गत होणारे शिबिर व

मेळावे विशिष्ट व्यक्तींनाच का ? असा सवाल काॅ. संपत देसाई यांनी करुन कृषी

विभागातील रॅकेट बंद करण्याची मागणी केली.

फोटोकॅप्शन - आजरा तहसील कार्यालयावर श्रमुदच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांसाठी निघालेला मोर्चा.