मंदिरांत वेतनावर श्रीपूजक नेमा

‘देवस्थान’चा ठराव जुनाच : अंबाबाई, जोतिबा मंदिरांत कार्यवाहीच नाही

कोल्हापूर : कोल्हापूरची अंबाबाई व वाडी रत्नागिरी येथील जोतिबा मंदिरात देवस्थानचे दैनंदिन कामकाज करणारे, पूजा करणारे व इतर विधी करणारे पुजारी व हक्कदार यांचे हक्क शासन व न्यायालय यांच्यामार्फत संपुष्टात आणून तिथे रोख रकमेच्या स्वरूपात वेतन देऊन पुजारी व सेवेकरी नेमण्यात यावेत, असा ठरावच या दोन्ही देवस्थानांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने सर्वांनुमते मंजूर केला आहे. हा ठराव २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी करून तो पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे; परंतु शासनाकडून पुढे काहीच झाले नसल्याचे पुढे आले आहे.
अंबाबाई मंदिरातील गाभारा प्रवेशाचा मुद्दा कोल्हापूरसह राज्यभरात गाजतो आहे. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांना गाभाऱ्यात श्रीपूजकांकडून मारहाण झाल्यावर नव्या वादाला तोंड फुटले. श्रीपूजकांनीही न्यायालयात दावा दाखल केला व जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना गाभारा प्रवेशासाठी एखाद्याला वेगळी वागणूक देता येत नाही, असे म्हणणे मांडले. कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आनंद माने व माजी नगरसेवक निशिकांत मेथे यांनी याच दाव्यात आपल्याला सहभागी करून घेण्याची विनंती करून श्रीपूजकांची परंपरेने चालत आलेली सेवा खंडित करून वेतनावर श्रीपूजक नियुक्त करण्याची मागणी केली; परंतु खुद्द देवस्थान समितीनेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने समितीचे अध्यक्ष असताना हा ठराव (क्रमांक ३९) मंजूर झाला आहे. त्याचे सूचक स्वत: माने असून प्रमोद पाटील अनुमोदक आहेत.

असा आहे देवस्थान समितीचा ठराव क्रमांक ३९
‘अंबाबाई व जोतिबा या दोन्ही देवस्थानांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर असून यापासून देवस्थान समितीस मिळणारा निधी व उत्पन्न मात्र अपुरे आहे. अलीकडील काही वर्षांत भक्तांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून देवाचे चरणी भक्तांकडून भरीव स्वरूपात रोख रक्कम व मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या जातात. देवस्थान समिती विश्वस्त म्हणून काम पाहते. त्यामुळे समितीस मिळणारा निधी हा सार्वजनिक असतो. या दोन्ही मंदिरांत पुजारी म्हणून काम करणारे भक्तांकडून मिळणाऱ्या देणग्या व निधीपैकी काही भाग प्रमुख हिस्सा म्हणून स्वीकारतात. हा निधी विश्वस्त निधीमध्ये जमा न होता तो संबंधित पुजारी व सेवेकरी यांची खासगी मिळकत होते. पंढरपूरसह काही देवस्थानांमध्ये अशा निधीच्या व्यवस्थापनासाठी न्यायालयानेच पुजारी तसेच सेवेकरी व इतर हक्कदार मंडळी यांना देणगी व भेटवस्तू घेण्यास प्रतिबंध केला आहे, तसाच निर्णय अंबाबाई व जोतिबा या देवस्थानांच्या बाबतीत व्हावा यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यात येत आहे.