विक्रमाच्या उंबरठ्यावर सिद्धरामय्या!

 - वसंत भोसले
कर्नाटक विधानसभेची चौदावी निवडणूक येत्या मंगळवारी निघणाऱ्या अधिसूचनेबरोबर सुरू होईल. १२ मे रोजी मतदान होईल आणि तिसºया दिवशी मतमोजणी होऊन नवे राज्यकर्ते घोषित करण्यात येतील. ही निवडणूक मुख्यत: तिरंगी राहणार असली तरी पूर्ण बहुमताचा दावा सत्तारूढ काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षच करू शकतो. या दोन्ही पक्षांना बहुमत मिळाले नाही तर मात्र तिसरी शक्ती असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलास महत्त्व येणार आहे. निकाल काहीही असला तरी गेल्या चाळीस वर्षांनंतर सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद सांभाळणारे सिद्धरामय्या नव्या विक्रमाच्या तयारीत या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून त्यांच्यावर जोरदार टीका सुरू केली आहे. भाजपसाठी दक्षिण भारतातील एकमेव आशा असलेले राज्य असल्याने महत्त्वाचे आहे. या पक्षाच्या प्रचाराची मुख्य धुरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांभाळणार असल्याने राज्य पातळीवरील या निवडणुकीस राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवाय ही निवडणूक काँग्रेस विरुद्ध भाजपबरोबरच सिद्धरामय्या विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशीही ठरणार आहे.
कर्नाटकाची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झाली असली, तरी प्रांतिक विधिमंडळाचा इतिहास जुना आहे. पूर्वी यापैकी मोठा भाग म्हैसूर प्रांत म्हणून ओळखला जात होता. या प्रांताने १९४७ पासून आजवर एकवीस मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. सिद्धरामय्या बाविसावे मुख्यमंत्री आहेत. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी एस. निजलिंगाप्पा आणि देवराज अर्स यांनी दोनवेळा मुख्यमंत्री पद सांभाळतानाच पाच वर्षांची मुदत पूर्ण केली आहे. शिवाय या दोन्ही वेळची कारकीर्द सात वर्षांची आहे. तीनवेळा या पदावर येण्याचा मान जनता पक्षाचे नेते रामकृष्ण हेगडे यांना जातो. मात्र, त्यांची वर्षे पाच पेक्षा अधिक नाहीत. मुख्यमंत्री पदावर राहून देशपातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी केवळ तिघांना मिळाली आहे.
कर्नाटकचे पाचवे मुख्यमंत्री राहिलेले बी. डी. जत्ती यांची पुढे देशाच्या उपराष्ट्रपतिपदी निवड झाली. चौदावे मुख्यमंत्री एच. डी. देवेगौडा यांची पंतप्रधानपदावर निवड झाली होती. एस. निजलिंगाप्पा यांची अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसची दोन अधिवेशने झाली. १९६९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात पक्षात मोठी फूट पडली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाच काँग्रेस पक्षातून काढून टाकण्यात आले. एकसंघ काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरील ते शेवटचे गृहस्थ होते.
कर्नाटकात आजवर सहा वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. १९७८ नंतर राज्यात सत्तास्पर्धा तीव्र झाली. इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत देवराज अर्स यांच्यानंतर वारंवार मुख्यमंत्री बदलण्यात येऊ लागले. काँग्रेसची पकडही कमी होऊ लागली. १९८३ मध्ये काँग्रेसचा पहिलाच पराभव झाला. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे काँग्रेसेतर पक्षाचे पहिले सरकार सत्तेवर आले. जनता पक्ष आणि जनता दलासही अंतर्गत गटबाजीचा फटका बसत गेला. परिणामी त्यांच्या एकाही मुख्यमंत्र्यांनी स्थिर सरकार दिले नाही आणि एकानेही पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली नाही. अलीकडच्या काळात भारतीय जनता पक्षही सत्तेवर आला. त्या पक्षालाही अंतर्गत गटबाजीने पोखरून टाकले. २००८ ते २०१३ या पाच वर्षांच्या भाजपच्या कालखंडात तीन मुख्यमंत्री कर्नाटकाने अनुभवले. (बी. एस. येडीयुराप्पा, सदानंद गौडा आणि जगदीश शेट्टर) तत्पूर्वी कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने भाजप-जनता दलाचे संयुक्त सरकार सत्तेवर होते. त्यात जनता दलाने पहिले वीस महिने आणि नंतरचे वीस महिने भाजपने नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव होता. जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदावर होते. मात्र, वीस महिन्यांनंतर त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. सरकारमधून भाजप बाहेर पडताच सरकार कोसळले.
अशा पार्श्वभूमीवर आयुष्यभर जनता परिवारात राजकारण करणारे लोहियावादी सिद्धरामय्या यांची काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. कर्नाटकात लिंगायत, वक्कलिंगाज्, दलित, धनगर या चार प्रमुख जातींच्या राजकारणाचा दबदबा आहे. दक्षिण कर्नाटकात वक्कलिंगाज् समाजाचे वर्चस्व आहे. प्रामुख्याने शेती करणारा हा समाज सधन आहे. व्यापार, प्रशासन आणि उद्योगधंद्यातही मोठ्या प्रमाणात आहे. तसा या समाजाचा राजकारणात दबदबा आहे. या समाजाचे प्रमाण पंधरा टक्के आहे. लिंगायत समाज हा प्रामुख्याने उत्तर आणि मध्य कर्नाटकात आहे. या समाजानेही कर्नाटकाचे अनेकवेळा नेतृत्व केले आहे. या उलट लोकसंख्येने मोठे असणारे समाज घटक दलित, धनगर आणि मुस्लिम समाजाला नेतृत्व करण्याची संधी मिळालेली नाही. कर्नाटकात धर्म आणि जाती-पातीचे राजकारण प्रभावी घटक म्हणून गणले जातात. सिद्धरामय्या यांच्या रूपाने धनगर समाजाचे दक्षिणेकडील नेतृत्व प्रथमच राज्याला मिळाले. म्हैसूर जिल्ह्यातील वरुणा तालुक्यातील सिद्धरामय्या डोंगराळ भागात मेंढीपालन करणाºया करुबरु (धनगर) समाजाचे आहेत. बी.एस्सी., एलएल. बी.पर्यंतचे शिक्षण घेणारे सिद्धरामय्या राजकारणातील बहुतांश वर्षे समाजवादी विचारांच्या प्रभावाच्या जनता परिवारात सक्रिय राहिले होते. जनता पक्ष आणि जनता दल सत्तेवर असताना त्यांना दोन वेळा उपमुख्यमंत्री पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. यावेळी त्यांच्याकडे अर्थखात्याची जबाबदारी होती. तत्पूर्वी त्यांनी विविध खात्यांचा कार्यभार सांभाळला होता. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे त्यांनी काम केले; पण जनता दलाचा राज्याच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आला तेव्हा देवेगौडा यांनी चिरंजीव कुमारस्वामी यांचे नेतृत्व पुढे आणले. त्यातून संघर्ष निर्माण झाला. सिद्धरामय्या यांनी २००५ मध्ये काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणूनही प्रभावीपणे काम केले. भाजप सत्तेवर असताना त्यांनी विरोधकांची बाजू लढविली. प्रभावी वक्ता, राजकीय कसब आणि प्रभावी नेता म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्या बळावर २०१३ मध्ये काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळताच त्यांची मुख्यमंत्रिपदावर निवड झाली. त्यांनी आपले आवडते अर्थ खाते स्वत:कडे ठेवले. गेली पाच वर्षे तेच कर्नाटकाचा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. आजवर त्यांनी तेरा वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्यांना अंतर्गत गटबाजीचा सामना करावा लागला. शिवाय लिंगायत, वक्कलिंगाज् आणि दलित या प्रभावी समाज घटकांच्या नेतृत्वांचा सामना करावा लागला. भाजप तसेच जनता दल या प्रभावी विरोधी पक्षांच्या टीकेलाही सामोरे जावे लागले. त्या सर्वांवर मात करीत सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकाचे सरकार पाच वर्षे उत्तम चालविले. विरोधक भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करीत राहिले असले तरी त्यांचे सरकारवर डाग लागेल असे एकही प्रकरण आॅन रेकॉर्डवर आले नाही किंवा सिद्ध झाले नाही. शेतकºयांसाठी अनेक उत्तम योजना राबविणारे सरकार, तातडीची आठ हजार नऊशे कोटी रुपयांची कर्जमाफी देणारे सरकार ठरले आहे. कर्नाटकातील एकही माणूस अन्नधान्यावाचून भुकेला राहता कामा नये, यासाठी अन्नधान्य वितरणाची व्यवस्था उत्तम निर्माण केली. केवळ एकशे चौतीस रुपयांत महिन्याला वीस किलो उत्तम धान्य देणाºया कर्नाटकातील सरकारची कामगिरी नोंद घेण्याजोगी आहे.
सिद्धरामय्या यांच्या पक्षाच्या बळावरच काँग्रेस ही लढाई जिंकणार आहे. त्यामुळेच ही लढाई सिद्धरामय्या विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी आहे, असे म्हटले जात आहे. भाजपने माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. कॉँग्रेसने २०१३ मध्ये असा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. मात्र, भाजपमधील फुटीचा खूप लाभ कॉँग्रेसला झाला. कॉँग्रेसने ३६.५५ टक्के मते घेऊन १२२ जागा जिंकल्या होत्या. या पक्षाला २००८ मध्ये ३४.७६ टक्के मते मिळाली होती. मात्र, जागा ८० जिंकता आल्या होत्या. याउलट भाजपची २००८ मधील ३३.८६ टक्क्यांवरील घसरण होत वीस टक्क्यांवर आली. येडीयुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक जनता पक्षाला ९.८३ टक्के मते मिळाली. या पक्षाला केवळ सहा जागा जिंकता आल्या. मात्र, त्यांचे ३६ उमेदवार दुसºया क्रमांकावर होते. भाजपला केवळ चाळीस जागा मिळाल्या. जनता दलास वीस टक्के मते आणि चाळीस जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपमधील फूट, त्या सरकारवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि जनता दलाने विरोधी मतांमध्ये केलेली विभागणी या पार्श्वभूमीवर कॉँग्रेस पक्षाला चांगले यश मिळाले. मतांची टक्केवारी केवळ पावणेदोन टक्के वाढली होती. मात्र, जागांमध्ये ४२ ने वाढ झाली.
अशा परिस्थितीत पाच वर्षे सरकार चालविणारे सिद्धरामय्या यांनी देवराज अर्स यांच्यानंतर चाळीस वर्षांनी सत्तेवर सलग पाच वर्षे राहण्याचा विक्रम केला आहे. सर्व पातळीवर चांगला कारभार करणारे सरकार अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शिक्षण, आरोग्याची सुविधा, आदी क्षेत्रात या सरकारने चांगली कामगिरी केल्याचे अनेक सर्व्हे सांगत आहेत. त्याचवेळी कॉँग्रेस पक्षाला देशपातळीवर उतरती कळा लागलेली प्रतिमा मारक ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावशाली नेतृत्वाचा झंझावात असणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक सिद्धरामय्यांना सोपी नाही हे मात्र खरे. त्यांनी विविध पातळीवर सरकार चालविताना यश मिळवून दिले आहे. ही त्यांची जमेची बाजू आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविल्या जाणार आहेत. तेच पुन्हा मुख्यमंत्री असतील का? याचे उत्तर कॉँग्रेसने दिलेले नाही. लोकसभेतील कॉँग्रेस पक्षाचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि विद्यमान गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वरन नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आहेत. या दोन्ही दलित नेत्यांना वाटते की, कर्नाटकात तेहतीस टक्के दलित समाज असताना एकदाही या समाजाला नेतृत्व करण्याची संधी मिळालेली नाही. हे जरी खरे असले, तरी सध्याच्या देशाच्या राजकारणाच्या वातावरणात सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाने कॉँग्रेसला दिलासा मिळवून दिला तर त्यांना बाजूला करता येणार नाही. पाच वर्षांपूर्वी कॉँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तेव्हा सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यांची एकमताने निवड झाली नव्हती. कर्नाटक विधिमंडळाच्या नेतृत्वासाठी निवडणूक घ्यावी लागली होती. सिद्धरामय्या यांना ७८ मते मिळाली. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना ३८, विद्यमान ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार यांना दोन मते मिळाली होती. चौघांनी नेतृत्वाचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घ्यावा असे मत नोंदवीत मतदानात भाग घेतला नव्हता.
अशा पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या यांची गेली पाच वर्षे राजकीय कारकिर्दीतील सर्वाेच्च असली आणि सध्या चालू असलेली निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाच्या भोवती फिरत असली, तरी ते एका विक्रमाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. पाच वर्षे सलग मुख्यमंत्रिपद सांभाळणारे सिद्धरामय्या यशस्वी झाले तर पुन्हा मुख्यमंत्री होतील आणि एस. निजलिंगाप्पा तसेच देवराज अर्स यांचा सात वर्षांचा मुख्यमंत्रिपदाचा कालखंड ते पार पाडतील. पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी १३ मे २०१३ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्याला १२ मे रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याच दिवशी कर्नाटकाचे मतदार मतदान करणार आहेत, हा देखील एक योगायोग म्हणावा लागेल.