कोल्हापूरच्या सिद्धार्थ शिंदेच्या सूचना थेट अर्थसंकल्पात !

शिंदे यांनी ‘लोकमत’च्या मंथन पुरवणीत लेख लिहून जनजागृती केली. याची बजेटमध्ये ९४ व्या उपशीर्षकांत दखल घेतली आहे.

संदीप आडनाईक 

कोल्हापूर : केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकूण १४ मुद्द्यांचा परामर्श घेत त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे यातील दोन मुद्द्यांविषयी कोल्हापूरचे युवा शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सिद्धार्थ शिंदे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात आली आहे.

सिद्धार्थ शिंदे यांनी इलेक्ट्रिक कचऱ्याची विल्हेवाट आणि ग्रामीण भागातील विशेषत: सीमावर्ती भागातील इंटरनेटच्या नेटवर्कची गरज असल्याचे मुद्दे मांडले होते.

शिंदे हे उच्चशिक्षित युवा उद्योजक आणि शेतकरी आहेत आणि भारतीय किसान संघाचे कोल्हापूर जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत. लंडन येथील ऑटो इंजिनिअरिंगमधून एमएस झालेल्या सिद्धार्थ यांनी महिंद्रा रिसर्चमध्येही काम केेले आहे. ते मूळचे कोवाड (ता. चंदगड)चे आहेत.

ग्रामीण भागातील इंटरनेटच्या नेटवर्कसंदर्भातही शिंदे यांनी ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून याची गरज आणि तरुणाईच्या गुन्हेगारीसंदर्भातील धोके स्पष्ट केले होते. भाजपचे खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्यामार्फत हे पत्र सरकारकडे सुपुर्द केले.

शिंदे यांनी या पत्रात चंदगड तालुक्यातील झांबरे गावचे उदाहरण देत ग्रामीण भागातील तरुण गुन्हेगारीकडे वळतील असा इशारा दिला होता. या मुद्द्यांमुळे डिजिटल रिसाेर्सेससाठी आता ५ जी सेवेसाठी महाराष्ट्राला १२०० कोटींची तरतूद केली आहे.

‘लोकमत’मधून जनजागृती

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या बॅटऱ्यांमुळे इलेक्ट्रिक कचऱ्याचा विषय गंभीर बनेल, त्यासाठी बॅटऱ्यांच्या एंड ऑफ लाईफविषयी त्यांनी १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. याच विषयावर शिंदे यांनी ५ आणि १२ डिसेंबर २०२१ रोजी ‘लोकमत’च्या मंथन पुरवणीत लेख लिहून जनजागृती केली. याची Department of Administrative Reforms & Public Grievances या संकेतस्थळानंतर आता बजेटमध्ये ९४ व्या उपशीर्षकांत दखल घेतली आहे.