भूविकास बँक बंद करण्याचे संकेत

चंद्रकांतदादा : कारभाराचे पुरावे देण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमध्ये स्पर्धा

कोल्हापूर : भूविकास बॅँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने यापूर्वी १९०० कोटी दिले आहेत. आता बँक पुनर्जीवीत करण्यासाठी आणखी मदत करावी लागणार आहे, अवसायनात काढले तर शेतकरी व कामगारांचा फायदा कसा होईल, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे, असे सांगत राज्यातील भूविकास बँका बंद करण्याचे संकेत राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले. सरकारमध्ये नसताना एकमेकांच्या कारभाराचे पुरावे आणून देण्यासाठी दोन्ही कॉँग्रेसमध्ये स्पर्धा लागल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
मंत्री पाटील म्हणाले, सरकारने गेल्या तीन महिन्यांत अनेक चांगले निर्णय घेतले. भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे २९ महिन्यांचे पगार भागविले. या बॅँकेबाबत समितीच्या दोन बैठका झाल्या. बँक जगवायची की अवसायनात काढायची याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. ३८ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकेकडे तारण आहेत. शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजना व कर्मचाऱ्यांसाठी चांगल्या पगारावर स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
तीन महिन्यांत सहकारातील स्वाहाकार संपविण्याचे काम केले, जिल्हा बॅँकेसह चुकीचा कारभार सुरू असलेल्या संस्थांवर थेट कारवाई केली. आपल्या बगलबच्च्यांना सांभाळण्यासाठी संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या होत्या. काही ठिकाणी अशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली होती. त्यावर कारवाई करत सर्व ठिकाणी निवडणुका लावल्या असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी ‘पणन’ कार्यरत आहे, पण योग्य भाव मिळाला नाही तर तो ठेवण्याची व्यवस्था समित्यांमध्ये नाही. यासाठी वखार महामंडळ मागेल त्याला गोडावून देणार आहे. त्याचबरोबर नाशवंत मालासाठी कोल्ड स्टोरेज उभी केली जाणार आहेत.