कर्जमाफीच्या निकषाबाबत सावळा गोंधळ

अनेक मुद्द्यांबाबत अस्पष्टता : कर्जमर्यादा, काळ निश्चितता, नव्या कर्जपुरवठ्याबाबतचे प्रश्न अनुत्तरितच

लोकमत न्यूज नेटवर्क --कोल्हापूर : राज्य सरकारने घाईगडबडीत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा केली, पण त्याचबाबतच्या निकषावरून शेतकऱ्यांसह बँकांच्या पातळीवर गोंधळ निर्माण झाला आहे. कधीपर्यंतचे कर्ज माफ होणार? कर्जमर्यादेचा निकष लावणार का? याची स्पष्टता नाही. त्याचबरोबर सोमवारपासून थकीत शेतकऱ्यांना नवीन कर्जपुरवठा होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले खरे, पण बॅँकिंग नियमानुसार थकीत रक्कम जमा झाल्याशिवाय नवीन कर्जपुरवठा करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था पसरली आहे.
शेतकरी विकास संस्थेच्या माध्यमातून दोन-तीन प्रकारची कर्जे उचलतो. सरकारने पीककर्जाबरोबर संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर थकीत असलेले मध्यम मुदतीचे कर्जही माफ करणार का? याविषयी स्पष्टता नाही. सरकारने माहिती मागवताना मार्च २०१७ अखेर थकीत शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे; पण कर्जमाफी जाहीर करताना कोणत्या कालावधीपर्यंतचे कर्ज माफ हे न सांगितल्याने शेतकऱ्यांसह विकास संस्थांच्या (पान ४ वर)


कर्ज मागणीसाठी शेतकरी जिल्हा बँकेत
सरकारने सोमवारपासून थकीत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरू होणार असून बॅँकेतून खरीप कर्जाची उचल करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सोमवारी शिरोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेच्या शाखांत जाऊन कर्जाची मागणी केली; पण रिझर्व्ह बॅँकेच्या धोरणानुसार थकबाकीदाराला कर्ज देता येत नसल्याचे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर हिरमुसल्या चेहऱ्याने शेतकरी परतल्याचे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेला ‘येणे-देणे’चा अनुभव वाईट
केंद्र सरकारच्या २००८ मधील कर्जमाफीत शेतकऱ्यांच्या खात्याला जमा व सरकारकडून येणे दाखविले होते, पण ‘नाबार्ड’च्या तपासणीत ११२ कोटी अपात्र ठरविल्याने या जमा-खर्चाने जिल्हा बँक अडचणीत आली होती. हा अनुभव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जरी कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी जिल्हा बँक ‘येणे-देणे’च्या नादाला लागणार नाही.


पीक व मध्यम मुदतीचा सर्वाधिक कर्जपुरवठा जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून होतो. पाच एकरांच्या आतील ४९ हजार ६९७ तर पाच एकरांवरील ३७८४ असे ५३ हजार ४८१ थकबाकीदार शेतकरी आहेत; पण नियमित कर्जपुरवठा करणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. पाच एकरांच्या आतील व वरील २ लाख १५ हजार ९०६ शेतकरी आहेत.

निकषाऐवजी निकड पाहा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अल्पभूधारक या निकषापेक्षा त्या शेतकऱ्याची निकड पाहणे आवश्यक आहे. कारण आम्ही आत्महत्येस प्रवृत्त होणाऱ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्याचे नेतृत्व करतो आहोत, असे प्रतिपादन खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.
मुंबई येथे उच्चस्तरीय मंत्रिगटाबरोबर रविवारी (दि. ११) शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीची बैठक झाल्यानंतर सोमवारी खासदार शेट्टी इचलकरंजीत आले असताना शेतकऱ्यांच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उलाढाल असलेले बॅँक खाते तपासावे. ज्यामुळे त्याला असलेली आर्थिक निकड लक्षात येईल. अशा प्रकारच्या तपासण्या करून नुकसानीमध्ये जाऊन कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी निकष (पान ४ वर)