जिल्हा परिषद इमारतीचा पुढील महिन्यात रौप्यमहोत्सव

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीला पुढील महिन्यात २५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर केल्याने तिचे वैभव वाढणार आहे. गेली २५ वर्षे जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे केंद्र बनलेल्या इमारतीला आता नव्याने झळाळी मिळणार आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण विकासाचे केंद्र : जिल्हा परिषद इमारतीचा पुढील महिन्यात रौप्यमहोत्सवचौथ्या मजल्याच्या निमित्ताने इमारतीचे वैभव वाढणार

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या इमारतीला पुढील महिन्यात २५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर केल्याने तिचे वैभव वाढणार आहे. गेली २५ वर्षे जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे केंद्र बनलेल्या इमारतीला आता नव्याने झळाळी मिळणार आहे.

जिल्हा परिषद १ मे १९६२ ला अस्तित्वात आली. सध्या करवीर पंचायत समिती कार्यरत आहे त्या ठिकाणी संस्थानकालीन पॉवर हाऊस होते. याच ठिकाणी जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरू झाला. मात्र, कामाची व्याप्ती वाढत गेल्याने भाऊसिंगजी रोड, मेन राजाराम हायस्कूल, भवानी मंडप, टाकाळा अशा विविध ठिकाणी भाड्याने जागा घेऊन जिल्हा परिषदेचे विविध कार्यालये काम करीत राहिली.

सर्व विभाग एकाच इमारतीत असावेत यासाठी १७ डिसेंबर १९७६ रोजी प्रवीणसिंह घाटगे यांच्याकडून ५ लाख १४३ रुपयांना ‘कागलकर हाऊस’ ही इमारत विकत घेण्यात आली. या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ६४६८.३० चौरस मीटर असून इमारतीचे क्षेत्रफळ ३५५१.२० चौरस मीटर इतके आहे. ही देखील इमारत नंतर अपुरी पडू लागल्याने समोरच असलेल्या रिकाम्या जागेत जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय झाला. कागलकर हाऊससमोरच १९९३ साली ७०३१.९० चौरस मीटर जागेत २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च करून ही नवीन प्रशासकीय इमारत उभी राहिली.

निओ बिल्डर्स यांनीही वास्तू उभारली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री रणजित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ एप्रिल १९९४ ला इमारतीचे उद्घाटन झाले. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेचे काम या इमारतीमधून १ आॅगस्ट १९९४ पासून सुरू झाले.

चौथ्या मजल्याची गरज

सध्या सर्वशिक्षा अभियान, यांत्रिकी विभाग, पाणी व स्वच्छता विभाग, बांधकाम विभागाची काही उपकार्यालये समोरच्या कागलकर हाऊसमध्येच आहेत. म्हणूनच चौथ्या मजल्याची गरज होती. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या मजल्यासाठी निधी मंजूर केल्याने ही सर्व कार्यालये आता मुख्य इमारतीमध्ये आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला.