सिंग इज किंग...!

- वसंत भोसले
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संयमी नेतृत्वाखाली भारताने सर्व स्तरावर एक उंची गाठली होती. नव्या आर्थिक धोरणांचे ते जनकच होते. त्याच आधारे २००४ पासून पाच वर्षे एक उत्तम प्रशासक म्हणून त्यांची ख्याती निर्माण झाली होती. राजकीय बाजू सोनिया गांधी सांभाळत होत्या. त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा होत्या. अर्थ मंत्रालय प्रणव मुखर्जी सांभाळत होते. तत्पूर्वी ते परराष्ट्रमंत्रीही होते. शरद पवार हे नेहमी दुर्लक्षित असणारे कृषी खाते सांभाळत होते. गृहमंत्रिपदी पी. चिदम्बरम होते. नव्या आर्थिक धोरणांमुळे विकासाची गती वाढली होती. कधी नव्हे ते भारताच्या विकासाचा दर नऊ आकड्यापर्यंत पोहोचला होता. कृषी विकासाचा दरही सर्वाधिक होता. कधी काळी धान्य आयात करणाऱ्या देशाचा इतिहासच बदलत होता आणि अनेक प्रकारच्या धान्याची निर्यात सुरू झाली होती. या कालावधीत दोन संकटांना मात्र या सरकारला सामोरे जावे लागले. २००७ पासून जगभरात आर्थिक मंदीची लाटच आली. यातून भारतासारखा विकसनशील देश कशी वाट काढतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होत; पण मिश्र अर्थव्यवस्थेचा अजून आपल्या अर्थकारणावर पगडा असल्याने जागतिक मंदीचा फटका खूप कमी बसला. नोकऱ्या जातील, आर्थिक विकासाचा दर घटेल, महागाई वाढीस लागेल, अशा शक्यता मांडल्या जात होत्या. त्यातील काही झाले नाही. आपली कृषी अर्थव्यवस्था आणि असंघटित क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहाराने देशाला या संकटातून तारून नेहले. शिवाय अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांनी वेळोवेळी पतपुरवठा धोरणांवर लक्ष दिल्याने मंदीची झळ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचली नाही.
दुसरे संकट अमेरिकेबरोबर अणुकराराचे होते. ते अमेरिकेशी नव्हते; पण राजकीय संकट होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. बहुमत नव्हतेच. काँग्रेसला डाव्या आघाडीवर अवलंबून राहावे लागत होते. या आघाडीचा अमेरिकेशी अणुकरार करायला ठाम विरोध होता. विरोधी पक्ष भाजप दुटप्पी भूमिका पार पाडत होता. अणुकराराला विरोध नव्हता; पण सरकारला विरोध करण्याची, कोंडी करण्याची संधी म्हणून त्याकडे भाजप पाहत होता. डाव्या आघाडीने पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा मनमोहन सिंग यांचे सरकार कोसळणार आणि पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार, असे वातावरण होते; पण तसे काही घडले नाही. अणुकरारही झाला.
आर्थिक पातळीवरील प्रगतीने सामान्य माणसांच्या हातात पैसा आला होता. शेतमालाचे दर वाढविण्याचे धोरण शरद पवार यांनी व्यवस्थित आखल्याने शेतमालाचे उत्पादन प्रचंड वाढले. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू लागले. मागील कर्जे माफ केली गेली. शहरी मध्यमवर्गीयांबरोबरच शेतकरी वर्गही खूष होता. अशा पार्श्वभूमीवर २००९ ची लोकसभेची पंधरावी निवडणूक झाली. सोनिया गांधी यांचा परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा बाजूला पडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देऊन टाकला. याच्या जोरावर १६ एप्रिल ते १३ मे २००९ या दरम्यान पाच टप्प्यांत निवडणुका पार पडल्या. देशाच्या मतदारांची संख्या ७१ कोटी ४० लाखांवर पोहोचली होती. आता जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही भारतीय ठरली होती. अमेरिका व संपूर्ण युरोप खंडाच्या लोकसंख्येपेक्षा भारतीय मतदारांची संख्या अधिक होती. यापैकी ५९.७० टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांना चांगले यश मिळाले. काँग्रेसने २०५ जागा जिंकल्या. मित्रपक्षांसह संयुक्त लोकशाही आघाडीने ३२२ जागा पटकावल्या. भाजपला १३८ जागा मिळाल्या आणि त्यांच्या आघाडीला १८९ जागांवर समाधान मानावे लागले. डावी आघाडी मागे पडली. डॉ. मनमोहन सिंग २२ मे रोजी दुसºयांदा पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या यशाची बरोबरी त्यांनी केली. यापूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करून पुन्हा पंतप्रधान झाले होते. सिंग इज किंग, मनमोहन सिंग ठरले होते.

उद्याच्या अंकात ।
गैरव्यवहाराच्या आरोपाने मनमोहन सिंग कोसळले!