गैरव्यवहारांच्या आरोपांनी सिंग सरकार कोसळले!

- वसंत भोसले
स्वच्छ चारित्र्याचे, संयमी, विद्वान अशी प्रतिमा असलेले पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी निवड झाली. पहिली पाच वर्षे ही (२००४ ते २००९) देशाच्या आर्थिक उन्नतीची होती. त्याच प्रतिमेच्या आधारे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने बहुमत मिळविले. डाव्या आघाडीच्या अणुकरारावरून विरोध सहन केलेल्या संपुआला प्रादेशिक पक्षांचा आधार घ्यावा लागला. त्यात जनता दल व द्रमुकचा वाटा मोठा होता. पहिली दोन-तीन वर्षे चांगली गेली. मात्र, टू-जी घोटाळा, निर्भया प्रकरण, काळा पैसा, लोकपालसाठी आंदोलन, आम आमदी पक्षाचा उदय आणि त्यांनी उभारलेले आंदोलन, आदी कारणांनी मनमोहन सिंग सरकारची प्रतिमा काळवंडू लागली. टू जी प्रकरणात द्रमुकचे मंत्री अटकेत गेले. प्रसिद्धी माध्यमे व समाज माध्यमांतून सरकारच्या कामगिरीवर रोजच टीकेचा भडीमार सुरू झाला. याचे परिणाम तर होणार होतेच. पण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भूमिका घेण्याचे नाकारत मौन पाळले. त्याचाही फटका बसला. सरकारची प्रतिमा खालावत जाऊ लागली. पहिल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीने ‘सिंग इज किंग’ ठरलेले मनमोहन सिंग यांनी राजकीय भूमिका घेण्याचे नाकारल्याने ते अपघातानेच पंतप्रधान झाले का? अशी चर्चा सुरू झाली. हा सर्व गदारोळ चालू असला तरी त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप विरोधकांना वा माध्यमांना करता आला नाही. त्यांचा वैयक्तिक व्यवहार स्वच्छ होता. मात्र, मंत्रिमंडळाचे आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर नैतिक जबाबदारी पडत होती.
लोकपालच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या आंदोलनाने सरकारविरुद्ध देशभर वातावरण तयार झाले. अशावेळी राजकीय हालचाली करून तोडगा काढण्यात मनमोहन सिंग कमी पडले. सोनिया गांधी यांनीही पुढाकार घेतला नाही. परिणामी, विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरले. भाजपने याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला. दरम्यान, २०१२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली यश मिळविले.
त्यानंतर त्यांनी देशभरातील काँग्रेसविरोधी वातावरणाचा लाभ उठवित राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची तयारी चालविली. त्यासाठी पक्ष कार्यकारिणीची मान्यता घेतली. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज, आदींचा विरोध डावलून नरेंद्र मोदी यांनी आपले नाव पुढे रेटले. तो प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही मदतीचा हात पुढे केला. टू जी घोटाळ्याने वाटोळे झाले, असा आरोपही करण्यात आला. अर्थात तो घोटाळा कागदावरील आकड्यातच राहिला.
पुढे सरकार बदलल्यानंतर एकाही प्रकरणाची तड लागली नाही. चौकशीचे नाटक मात्र झाले. दुससरीकडे भाजपच्या मोहिमेला मध्यमवर्गातून तसेच शहरी भागांतून चांगला प्रतिसाद मिळत राहिला. याच वर्गाने २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांना ‘किंग’ बनविले होते. पण आता नेमकी उलटी परिस्थिती तयार झाली होती. त्याचा भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली खुबीने वापर करून घेतला.
उद्याच्या अंकात ।
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाने भाजपला प्रथमच बहुमत