जयसिंगपुरात कचरा प्रकल्पासाठी जागेचा शोध

पालिकेला हवी पाच एकर जमीन : कचरा प्रश्न ऐरणीवर येणार

संदीप बावचे -- जयसिंगपूर शहरातील कचरा टाकणे आणि त्याची विल्हेवाट करणे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येत आहे. सध्या ज्या खासगी ठिकाणी खासगी विहिरीत कचरा टाकण्यात येतो, ती विहीर भरत आली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या १५ दिवसांत कचरा टाकण्याचा प्रश्न पुढे येणार आहे. पोलिस बंदोबस्तात कचरा टाकण्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतल्यानंतर त्यावर चिपरी ग्रामस्थांतून पडसाद उमटले होते. कचरा टाकल्यास व्यापक आंदोलन करण्याचा इशारा चिपरी ग्रामस्थांनी दिला होता. या सर्व अडचणींमुळे पालिकेने पुढाकार घेत कचरा प्रकल्पासाठी जागेचा शोध सुरू केला आहे.
१ जानेवारी २०१७ पासून चिपरी हद्दीतील खाणीत कचरा टाकण्यास विरोध झाल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून खामकर मळ्यातील जुन्या विहिरीत कचरा टाकला जात आहे. तात्पुरता पर्याय पालिकेने शोधला आहे. सध्या कचरा टाकण्यात येत असलेली विहीर भरत आली आहे. येत्या १५ दिवसांत कचरा टाकण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. त्यामुळे पालिकेला कचरा टाकण्यासाठी पुन्हा जागा शोधावी लागणार आहे. कचरा टाकण्यासाठी जागा नसल्याने चिपरी गावच्या हद्दीतही कचरा टाकण्यास विरोध झाल्याने सध्या न्यायालयीन वाद सुरू आहे. त्यातच जयसिंगपूर नगरपालिका प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्तात कचरा टाकण्याची भुमिका घेतल्यानंतर चिपरी ग्रामस्थांमध्ये संतप्त भावना उमटल्या होत्या. पोलिस बंदोबस्तात पुन्हा कचरा टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनआंदोलन उभारू, अशी भूमिका चिपरी ग्रामस्थांनी जाहीर केली होती. एकूणच शहरातील कचरा टाकण्याचा प्रश्न सध्यातरी गंभीर आहे.


जमिनीचा शोध
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात कचरा डेपोच्या भूसंपादनासाठी पाच कोटी, तर घनकचरा प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात दररोज निर्माण होणारा ओला व सुका कचरा प्रक्रिया करणे.
त्याचबरोबर सपाटीकरण जमिनीसाठी शहरापासून पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या जमिनीचा शोध सुरू केला आहे. त्यासाठी पालिकेने अशी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अथवा मिळकतधारकांनी कागदपत्रांसह पालिकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

ओल्या व सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सपाटीकरण जमिनीची गरज आहे. त्यामुळे अशी जमीन पालिकेकडून शोधली जात आहे. डोंगराळ, खडकाची, खारफुटीची असणारी जमीन या प्रकल्पासाठी गरजेची आहे. किमान २० ते २५ वर्षांपर्यंत प्रक्रिया करणे व भूभरावासाठी उपयोगात असणारी जमीन असणे गरजेची आहे.
- हेमंत निकम, मुख्याधिकारी जयसिंगपूर