परिस्थिती ‘जैसे थे’च

महापालिकेसाठी केवळ वीस कोटी आणले

कोल्हापूरच्या विकासाचे म्हणून जे काही मूलभूत प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळलेले होते त्यांची सोडवणूक होईल, प्रशासन बदलेल. लोकांना ‘अच्छे दिन’ येतील या भाबड्या आशेने लोकांनी भाजप व शिवसेनेला भरभरून मते दिली. जिल्ह्णांतील दहापैकी तब्बल सहा आमदार शिवसेनेचे आहेत. दोघे भाजपचे आहेत. शिवसेनेला एवढे पाठबळ देऊनही त्यांना सत्तेत कमी वाटा मिळाल्याने प्रश्नांची तड लावण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. शिवसेना सत्ताधारी पक्षापेक्षा ती विरोधी बाकावर असल्यासारखाच त्या पक्षाचा व्यवहार आहे. भाजपने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपद देऊन महत्त्वाची चार खाती दिली. पक्षात व सरकारमध्येही दादांच्या ‘शब्दा’ला वजन आहे; परंतु तरीही सरकारकडून कोल्हापूरचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही ठोस पावले पडल्याचे दिसत नाही. जे पूर्वीच्या सरकारने प्रकल्प मंजूर केले होते तेच पुढे चालू आहेत. कोल्हापूरचा ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेश होऊ शकला नाही. विमानतळाचा विकास रखडलेलाच आहे. शाहू जन्मस्थळ विकासाबाबत पालकमंत्र्यांनी एक-दोन बैठका घेतल्या, सूचना दिल्या परंतु काम धीम्म्या गतीने सुरू आहे. शाहू मिलच्या जागेवरील शाहू स्मारकाचे काम तरी राज्य सरकार विसरूनच गेले आहे. या सरकारला शाहू महाराजांच्या कार्याबद्दल फारशी आस्था नाही की काय अशी शंका यावी, असा व्यवहार या प्रकल्पाबाबत सुरू आहे.मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सेवाहमी कायदा लागू करण्याची ग्वाही दिली. पुढे तो लागू केलाही परंतु त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून लोकांचा त्रास कमी झाल्याचा अनुभव येत नाही. चंदगड तालुक्यातील पोरेवाडीतील नितीश पाटील याच्या कुटुंबीयांना जो त्रास झाला तो चीड आणणारा आहे. डीडी कधी मिळणार म्हणून विचारायला गेलेल्या त्याच्या पालकांना जिल्हाधिकारी हाकलून देत असतील तर तो सेवा हमी कायदा मग चुलीत घातलेलाच बरा. इचलकरंजीत सुधारित किमान वेतन लागू करा, म्हणून यंत्रमाग कामगारांनी ५२ दिवस संप केला; परंतु नुसत्या बैठका घेण्याव्यतिरिक्त सरकारने त्याकडे ढुंकून बघितले नाही. महागाई वाढली. ७० रुपयांची तूरडाळ २२० रुपयांवर गेली. गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाबाबतही सरकार प्रत्येकवेळी लोकांचा खिसा कापत आहे.


महापालिकेसाठी केवळ वीस कोटी आणले
राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन भाजपची सत्ता येऊ दे म्हणून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नेत्यांनी कोल्हापूरकरांना जाहीर सभांतून आश्वासने दिली. त्यांच्या सुदैवाने आणि कॉँग्रेसच्या दुर्दैवाने देशाबरोबरच राज्यातही भाजपची सत्ता आली; पण गेल्या वर्षभरात दिलेली आश्वासने भाजप-शिवसेनेचे नेते विसरले. आमचा आणि महानगरपालिकेचा संबंध काय, अशाच मानसिकतेत त्यांनी वर्ष घालविले. मनपाची निवडणूक लागणार म्हटल्यावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २० कोटींचा निधी आणला तेवढेच काय तो कोल्हापूरचा फायदा झाला अन्यथा सगळी आश्वासने अधांतरीच राहिली आहेत.
कोल्हापूरच्या टोलवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी उचगांवच्या सभेत टोलचा झोल करू, असे सांगितले होते तसेच आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही दिले होते; परंतु अद्याप टोल रद्द झालेला नाही. काँग्रेसवाल्यांनी जशी चालढकल केली होती, तशीच ती भाजपने आता सुरू केली आहे. टोलमुक्तीची गाडी मूल्यांकनावरच अडून बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोल्हापूरला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याची घोषणा तपोवनच्या मैदानावर केली होती; पण तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याचे सोडाच काँग्रेस राजवटीतील प्रस्तावातील पुढील निधी देण्यासही भाजप-सेना सरकारला जमले नाही. राज्यात आणि देशात सरकार असतानाही पालकमंत्री पाटील यांना कोल्हापूर शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्यात अपयश आले. त्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात पालकमंत्र्यांना सहजपणे केंद्राकडून १०० ते १५० कोटींचा निधी विकासकामांकरीता आणता आला असता; पण महापालिकेचा संबंधच नाही, अशा अविर्भावात भाजपचे नेते वावरले.


साखर कारखानदारीला सावरण्याचा प्रयत्न
गत हंगाम साखर कारखानदारांसाठी अडचणीचा ठरला, या अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने कारखानदारीला विविध मार्गांनी मदत करून सावरण्याचा प्रयत्न केला. पावसाने फिरविलेली पाठ, दुष्काळात होरपळत असताना त्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मात्र राज्य सरकारने उदासीनता दाखविली. साखरेचे दर घसरल्याने गतहंगामात संपूर्ण साखर कारखानदारी अडचणीत आली. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्णातील साखर उतारा पाहता विक्रमी ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांना द्यावी लागली. साखरेचे दर कमी झाल्याने राज्य बँकेने कमी केलेले मूल्यांकन, उपलब्ध पैशांतून एफआरपी देणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत कारखानदार अडचणीत आले होते.
कारखानदारीला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने मळीवरील निर्बंध उठविले. त्यामुळे मळीच्या दर वाढण्यास मदत झाली. राज्य सरकारने ऊस खरेदी कर माफ केला. त्यामुळे कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची मदत झाली. एवढे करूनही ‘एफआरपी’ कारखानदारांनी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे ‘एफआरपी’ देण्यासाठी केंद्राकडून पॅकेज मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली. केंद्राच्या या मदतीमुळे जिल्ह्णातील कारखान्यांनी गाळप उसापैकी ९९ टक्के रक्कम ‘एफआरपी’प्रमाणे अदा केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरचे आवक वाढल्यानंतर खासगीसह सहकारी दूध संघ अडचणीत आले होते. पावडरचे दर घसरल्याने गायीचे दूध स्वीकारण्यास बहुतांशी संघांनी बंद केले तर काही संघांनी कमी दराने गायीचे दूध खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती; पण राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने गायीचे दूध वीस रुपयांपेक्षा कमी दराने खरेदी करता येणार नाही, असा फतवा काढून दूध उत्पादकांना दिलासा दिला.