नव्या ग्रंथालयांना पहिल्याच दिवसापासून अनुदान, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही होणार वाढ

यापूर्वीच्या सरकारने २०१३ मध्ये नव्या ग्रंथालयांच्या स्थापनेवर बंदी घातली होती

कोल्हापूर : राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना २०२३-२४ या वर्षापासून निकषानुसार साठ टक्के अनुदान देण्यात येईल. दर्जावाढीसोबत नवीन ग्रंथालयांनाही मंजुरी देण्यात येईल, त्यांना पहिल्याच दिवसांपासून अनुदान लागू करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी केली. यासंदर्भातील त्रुटी दूर करून तीन आठवड्यांत राज्य मंत्रिमंडळ तसा निर्णय करेल, असेही त्यांनी सांगितले. याचा राज्यातील ग्रंथालयांना फायदा होणार असून, तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही वाढ होणार आहे.

करवीरनगर वाचन मंदिर आणि कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या विद्ममाने कळंबा येथील ग्रंथालय संघाच्या ५३ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी केले. यावेळी ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, पगार आणि पुस्तक खरेदीसाठी यापूर्वी पन्नास टक्के खर्चाची तरतूद होती. अनुदानातून यापुढे पगारावर ७५ टक्के आणि पुस्तक खरेदीसाठी २५ टक्के खर्च करण्यात येणार असून, आणखीन पुस्तक खरेदीसाठीची तरतूद यापुढे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रारंभी कळंबा येथील झाडाखालील गणपतीपासून ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. ग्रंथपालखीचे पूजन करून अधिवेशनाचे उद्घाटन चंद्रकांत पाटील यांनी केले. यावेळी राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार, ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अपर्णा वाईकर, गंगाधर पटणे, प्रा. नाथाजी पाटील, उत्तम कारंडे, राहुल चिकोडे, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष तानाजी मगदूम, आर. आय. पाटील, भीमराव पाटील, करवीरनगरचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार जोशी, डॉ. आशुतोष देशपांडे, मनीषा शेणई, सुनील वायाळ, गुलाबराव मगर, देवानंद पाटील, सोपनराव पवार, विजय पोवार, नंदकुमार मराठे उपस्थित होते. प्रास्तविक रवींद्र कामत यांनी केले. उदय सांगवडेकर यांनी आभार मानले. अजित शहापुरे, सुषमा पोवार, श्यामराव पाटील, बाळासाहेब मडिवाल, शांता पालकर यांचा यावेळी सत्कार झाला. खुले अधिवेशन, पुरस्कार वितरणानंतर अधिवेशनाचा समारोप झाला.

२०१३ ची बंदी उठवली

यापूर्वीच्या सरकारने २०१३ मध्ये नव्या ग्रंथालयांच्या स्थापनेवर बंदी घातली होती, ती उठवण्याचा निर्णय घेत आहोत. इतकेच नव्हे तर त्यांना ड वर्गात समाविष्ट करून पहिल्याच दिवसांपासून अनुदानास पात्र करण्याचा मनोदय असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय अनेक नव्या सुधारणाही करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.