कत्तलखाना ‘तडजोडी’ने फोडला घाम

प्रशासनाची आडकाठी : पैशाच्या तगाद्याची चिंता; निविदेनंतर प्रक्रिया संथगतीने

संतोष पाटील - कोल्हापूर -अत्याधुनिक असा ‘बीओटी’ तत्त्वावरील कत्तलखाना आयसोलेशन हॉस्पिटल परिसरात उभारला जाणार आहे. नागरिकांच्या विरोधानंतर संथगतीने का होईना, गेले वर्षभर निविदा प्रक्रियेसह सभागृहाची संमती व विविध विभागांच्या मंजुरींचे सोपस्कार पूर्ण झाले. मात्र, आता प्रशासनाच्या आडकाठीने प्रकल्पाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. वेळेत कत्तलखाना रद्दबादल झाल्यास ठेकेदाराचा निर्यात परवाना अडचणीत येणार आहे; तर यासाठी घेतलेली ‘तडजोडी’ची रक्कम संबंधितांना परत करावी लागणार असल्याने दोन्ही बाजूंना मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.
आयसोलेशन परिसरात शासनाकडून महापालिकेला मिळालेल्या ४८ एकर जागेपैकी चार एकर जागा कत्तलखान्यासाठी निश्चित केली आहे. या जागेचे आरक्षण बदलाचे सोपस्कारही ठेकेदारानेच पूर्ण केले. पालिकेकडे एक कोटी रुपये बिनपरताव्याची, तर २५ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा केली. याशिवाय इतर ‘फॉरमॅलिटी’चे सोपस्कारही पूर्ण केले.
दरवर्षी पाच टक्के वाढीसह २० लाख रुपये महापालिकेला देत ठेकेदार उभारणीचा २० कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. वीज, पाणी, कर्मचारी वर्ग या सर्व गोष्टींची पूर्तता ठेकेदारच करणार आहे. येथे स्थानिक विक्रेत्यांना तेथील शीतगृह (चिलिंग सेंटर) दोन तासांकरिता मोफत उपलब्ध होईल. कटिंग केलेली जनावरे संबंधित दुकानांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. पुढील तीन वर्षांनंतरच कटिंगचे दरात वाढ होईल. इचलकरंजी, सांगली-मिरज येथे अद्ययावत कत्तलखाने आहेत. मात्र, प्रशासकीय कुरघोडीमुळे कोल्हापूरकरांच्या आरोग्याचा खेळखंडोबा सुरू आहे.


असा असेल प्रकल्प
लहान व मोठ्या जनावरांसाठी दोन वेगवेगळे, अत्याधुनिक व पूर्णत: स्वयंचलित कत्तलखाने असतील. भोवतालच्या जागेत सुंदर बगीचा केला जाणार आहे. कत्तलखान्यातून बाहेर पडणारे सांडपाणी थेट गटारीत न सोडता त्यावर प्रक्रिया करून बगीच्यासाठी वापरले जाणार आहे.


महापालिकेचे अधिकृत कत्तलखाने गेली चार वर्षे बंदच आहेत. तरीही ‘झूम’मध्ये मोठ्या जनावरांचे अवशेष सहजपणे आढळतात. शहरात विक्री होणाऱ्या मांसाची शास्त्रीय तपासणीच होत नाही. बंद असलेले कत्तलखाने म्हणजे शहरवासीयांच्या आरोग्याशी खेळण्याचाच प्रकार आहे.

ठेकेदाराची कत्तलखाना प्रसंगी तोट्यात चालविण्याची तयारी असल्यानेच प्रशासनाच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. ठेका मिळविण्यासाठीही मोठी सुपारी फुटल्याची चर्चा आहे. कत्तलखाना सुरू न झाल्यास ठेकेदाराचा निर्यात परवाना अडचणीत येणार आहे, तर ठेक्यासाठी घेतलेले पैसेही संबंधितांना परत करावे लागणार आहेत. यामुळे कत्तलखान्याचा मार्ग सुकर करण्याच्या हालचालीही वेगावल्या आहेत.