सत्तेच्या झालरीमुळेच भूमिका नरम

संघर्षापेक्षा कायद्यावरच बोट : १३ वर्षांत पहिल्यांदाच उचल मागितली कमी

राजाराम लोंढे- कोल्हापूर -गेल्या वर्षभरात खतासह शेतीस लागणाऱ्या सर्वच घटकांचे दर वाढले असताना ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेने गेल्यावर्षीपेक्षा तब्बल तीनशे रुपयांनी उचल कमी मागितली. ‘स्वाभिमानी’च्या तेरा वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्यावर्षीपेक्षा उचल कमी मागून संघटनेने शेतकऱ्यांचे की सरकारचे हित पाहिले, याविषयी उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. चळवळीने सत्तेतील राजकीय पक्षांची झालर पांघरल्याने संघटनेला आता रस्त्यावरची लढाई झेपणार नसल्यानेच त्या संघर्षापेक्षा कायद्यावरच बोट ठेवून कारखानदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला; पण यात संघटनेचीच कोंडी होणार हे निश्चित आहे.
गेल्यावर्षी संघटनेने तीन हजारांची मागणी करत २६५० रुपयांवर तडजोड केली. गेल्यावर्षीएवढाच यंदा साखरेचा दर आहे; पण शेतीशी निगडित सर्व बाबींचे दर वाढल्याने यंदा किमान ३५०० रुपयांची मागणी होऊन किमान २८०० रुपयांपर्यंत राजू शेट्टी तडजोड करतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती. मात्र, जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत २७०० रुपयांची मागणी करून शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना धक्काच दिला. साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल २६३० रुपये राज्य बँकेने जाहीर केले आहे. त्यातून कारखानदारांच्या हातात शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरासरी १८०० रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. हे गृहीत धरून मागणी केली म्हटले तरी गेल्यावर्षीपेक्षा ५० रुपये उचल कमी आहे, तरीही तीन हजारांची मागणी करणे अपेक्षित होते.
केंद्रात व राज्यात बदलेले सरकार व त्यामध्ये ‘स्वाभिमानी’च्या सहभागामुळे शेट्टींचे गणित चुकल्याचे बोलले जात आहे. त्यात संघटनेत पडलेल्या फुटीमुळे रस्त्यावरील आंदोलन यशस्वी होईल का, याविषयीही संघटनेच्या नेत्यांना साशंकता असल्यानेच तब्बल पंचवीस दिवसांची डेडलाईन देऊन रस्त्यावरील संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न शेट्टी यांनी केला आहे.

सत्तेचे गणित अन् चळवळीला धक्का बसल्याची भावना
सरकारमध्ये ‘स्वाभिमानी’ सहभागी असली तरी त्यांचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे संघटना भाजपवर जास्त दबाव टाकू शकत नाही. त्यात शेट्टी आपल्यासह सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपद घेणार आहेत. राजकीय तडजोडीमुळे चळवळीच्या उद्देशाला कुठे तरी धक्का लागल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून बोलली जात आहे.

कारखानदार येणार अडचणीत
कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे; पण राज्य बँकेची उचल पाहिली तर यावर्षी कारखानदारांना एफआरपी द्यायची म्हटली तर दोन टप्प्यांतच देता येऊ शकते. संघटनेने कायद्याचा आधार घेऊन गुन्हे दाखल करण्यास सुरू केले तर साखर कारखानदार अडचणीत येणार.

देशातील साखरेचे गणित
यावर्षी उत्पादन होणारी साखर - २५५ लाख टन
गेल्यावर्षीची शिल्लक - ७५ लाख टन
देशाची गरज - २३० लाख टन
जादा साखर - १०० लाख टन

मग ‘त्या’ सभासदांनी काय करायचे?
संघटनेने १५ किलोमीटरचे हवाई अंतरानुसार वाहतूक घेण्यास सांगितले आहे. हे खासगी कारखान्यांसाठी ठीक आहे, पण सहकारी कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र ५० किलोमीटरपर्यंत येते. मग त्या बाहेरील सभासदांचे काय करायचे? शेतकऱ्यांनी कारखान्यांच्या गेटवर ऊस पोहोच केला तरच एफआरपी एकरकमी देण्याचे बंधन कारखानदारांवर आहे; पण सहकारात कायदा आणि सहकार्याचा समन्वय साधावा लागत असल्याची भावना कारखानदारांमधून व्यक्त होत आहे.