‘स्मार्ट’कार्डचा घोळ

‘आरटीओ’चा कारभार : वाहनधारकांचे चार लाख पडून

कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने वाहनधारकांकडून गेल्या वर्षी स्मार्ट कार्डापोटी घेतलेले ४ लाख ९ हजार ८५० रुपये अद्यापही कार्यालयाकडेच पडून आहेत. विशेष म्हणजे एक वर्ष होऊनही स्मार्ट कार्डही मिळेना आणि पैसेही परत मिळेनात. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न वाहनधारकांना पडला आहे. राज्यातील सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक कार्यालयांकडून वाहनधारकांना नवीन वाहनाची नोंदणी केल्यानंतर दिले जाणारे स्मार्ट कार्ड २६ नोव्हेंबर २०१४ पासून देणे अचानक बंद केले आहे. त्यावेळी ज्या कंपनीकडे स्मार्ट कार्ड बनवून देण्याचा ठेका देण्यात आला होता, त्यांनी आपली कामाची मुदत संपल्याचे कारण देत लाखो वाहनधारकांचे स्मार्ट कार्ड देण्यास नकार दिला. वाहनधारकांनी प्रत्येकी ३९४ रुपये भरले होते. त्यात ४० रुपये केवळ परिवहन कार्यालयास मिळणार होते, तर ३५० रुपये स्मार्ट कार्डसाठी वर्ग करण्यात येत होते. त्यामुळे राज्यातील लाखो वाहनधारकांसह कोल्हापुरातील ११७१ वाहनधारकांचेही ४ लाख ९ हजार ८५० रुपये अडकले. याबाबत वाहनधारकांनी आपल्याला वाहन नोंदणीचे स्मार्ट कार्ड त्वरित द्यावे, म्हणून कार्यालयाकडे विनंती अर्जही केले. मात्र, कार्यालयाकडून नेहमीप्रमाणेच ‘ही बाब आमच्या अखत्यारित नसून, परिवहन आयुक्त कार्यालयातून याबाबतचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे नोंदणी कार्ड हवे असल्यास ते प्रिंट करून कागदावर मिळेल,’ असे उत्तर दिले जाते.

वाहनधारकांत संभ्रमावस्था
स्मार्ट कार्ड देणे बंद केल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने नूतन नोंदणीधारकांना आरसी व टीसी बुकची प्रिंट दिली. पैसे भरून घेताना मात्र या स्मार्टकार्डसहीत पैसे भरून घेतले. याबाबत अनेकांच्या तक्रारी आहेत. ज्या वितरकाकडून ग्राहकांनी गाड्या खरेदी केल्या, तेही मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे आपण भरलेले पैसे मिळणार की नाही, अशा संभ्रमावस्थेत हे वाहनधारक आहेत.
आम्ही स्मार्ट कार्ड बनविणाऱ्या रोझमॉल्टा या कंपनीशी संपर्क ठेवून आहोत. यामध्ये एक तर ही स्मार्ट कार्डे कंपनीने आम्हाला बनवून द्यावीत; अन्यथा पैसे परत करावेत, अशी लेखी मागणी या कंपनीकडे केली आहे. याबाबत परिवहन आयुक्तालय निर्णय घेणार आहे. तरी ज्यांनी असे पैसे भरले असतील त्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे अर्ज करावेत.
- राजेंद्र वर्मा, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी