शिये पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे

विकास पाटील

कोल्हापूर : जुलै महिन्यात आलेल्या महापुरानंतर शिये गावचा पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे. पुनर्वसनासाठी शेतकरी संघटनेने प्रस्तावित केलेले रामनगर अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे. त्यामुळे ही अतिक्रमणे काढणार कोण, असा प्रश्न समोर असतानाच ग्रामपंचायतीने सुचविलेल्या गुरव खडीमध्येही मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना व ग्रामपंचायत यांच्या वादात आपले पुनर्वसन खरंच होणार का, असा प्रश्न शियेकरांना पडला आहे.

१९८९ मध्ये शिये गावाला पहिल्यांदा पुराचा फटका बसला, त्यावेळी शासनाने गावचे पुनर्वसन करण्यासाठी गावच्या पूर्वेला असणाऱ्या टेकडीवर (आताचे रामनगर, हनुमाननगर) येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली, मात्र शासनाने दिलेल्या जागेची त्यावेळची भौगोलिक परिस्थिती चांगली नव्हती आणि सुपीक जमीन गावच्या पश्चिमेला असल्यामुळे गावातील अनेक लोकांनी येथील जागा नाकारल्या. त्यानंतर येथील औद्योगिक वसाहत नावारूपाला आली, तशी येथील जमिनीचा भाव वाढत गेला. सर्वसामान्य ग्रामस्थ मात्र यापासून अलिप्त राहिला. काही थोड्या लोकांनी येथील जागेचा बराचसा ताबा घेतला. काही लोकांनी अतिक्रमण करून जागा बाहेरील व्यक्तींना विकल्या.

२०१९च्या महापुरानंतर शिये गावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. गावातील पूरग्रस्तांना यावेळी आपले पुनर्वसन नक्की होणार, असे वाटले. महापुरानंतर दोन महिन्यांनंतर मात्र, हा विषय पुन्हा गुंडाळून ठेवला गेला. २०२१च्या पुरानंतर शिये पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा जोर धरू लागला. यावेळी गावातील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाल्यामुळे हा प्रश्न जास्तच चिघळला. येथील शेतकरी संघटनेने रामनगरातील गट नं. २८३ व २५९ मधील अतिक्रमण काढून त्या ठिकाणी पूरग्रस्तांना जागा देण्याची मागणी केली आहे. येथे कागदोपत्री जरी काही जागा शिल्लक असली तरी त्या ठिकाणी अनेक वर्षांपासूनचे अतिक्रमण असल्यामुळे ते निघणार का, हाच कळीचा प्रश्न आहे. तर, ग्रामपंचायतीने ‘गुरव खडी’ येथे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिला आहे. पण येथील भौगोलिक परिस्थिती पाहता त्यालाही ग्रामस्थांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद नाही. यातच ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकरी संघटना यांचा वाद मिटविण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी बैठकही बोलावली पण, त्या बैठकीतही नेते एकमेकांंना भिडले. परिणामी निर्णय झाला नाही. शेतकरी संघटना व नेते यांच्या भांडणात मात्र सर्वसामान्य शियेकरांना कोणाची बाजू योग्य आहे, याबाबत संभ्रम आहे.

चौकट

खरंच पुनर्वसन होणार का....?

सध्याची पूरस्थिती पाहता ६५०-६६० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. शेतकरी संघटनेने मागणी केलेल्या गट नंबर २८३, २५९ मध्ये बराचसा भाग अतिक्रमित आहे. तर, ग्रामपंचायतीने सुचविलेल्या ‘गुरव खडी’ जागेवर १२ एकर जमीन आहे. या भागात सध्या तरी वीज, पाणी, रस्ते अशी कोणतीच सोय नाही. शिवाय डोंगराच्या पायथ्याला ही जागा असल्यामुळे जंगली श्वापदांचा वावर राहणार आहे. दोन्ही प्रस्ताव पाहता पुनर्वसन खरंच होणार का, असा प्रश्न आहे.

कोट : २८३ व २५९ गटामध्ये अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. ही अतिक्रमणे काढली तर येथील बगिचाच्या आरक्षित व रिकाम्या जागेत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे शक्य आहे.

-माणिक शिंदे, शेतकरी संघटना

संपूर्ण गाव एकत्रित आले तरच पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटू शकतो. आपापसात भांडत बसलो तर प्रश्न चिघळत जाईल. सर्वांनी मिळून जर प्रयत्न केले तरच शासकीय यंत्रणा जोमाने कामाला लागेल.

-जयसिंग पाटील, माजी उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य