समाजाचे ‘कल्याण’ सवडीने

नसिम सनदी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागात गेली वर्षभर पूर्णवेळ अधिकारी नाही. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्याही निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त असल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिने राहिले असताना एकूण निधीपैकी केवळ ३७ टक्केच खर्च झाला असून, लाभार्थ्याच्या खात्यावर रकमा वर्ग करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मागासवर्गीय समाजाचा विकास सध्या सवडीने सुरु असल्याचे चित्र या विभागात दिसते.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण बजेटपैकी २५ टक्के निधीची तरतूद असलेला आणि समाजातील वंचित, दुर्बल घटकांच्या प्रगतीसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविणारा विभाग अशी विभागाची ओळख आहे. २५ टक्क्यांपैकी २० टक्के निधी मागासवर्गीय तर पाच टक्के निधी अपंग कल्याणासाठी वापरला जातो. २०१८-१९ या वर्षासाठी २० टक्के स्वनिधीतून ६ कोटी २० लाख ७१ हजार १५३ रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. यातील केवळ ८ लाख ५१ हजार १५३ व ५७ लाख ३३ हजार रुपयेच आतापर्यंत मागासवर्गीय महिलांसाठी विविध योजनांवर खर्च पडले आहेत. याचवेळी अपंग कल्याणासाठी पाच टक्के स्वनिधीतून दोन कोटी ३६ लाख ५० हजार ५९२ रुपयांची तरतूद झाली. ८ लाख ११ हजार ५९२ रुपये इतकेच आजअखेर खर्च पडले आहेत.
कलाकार मानधन, शिष्यवृत्ती, आंतरजातीय विवाह अनुदान, सायकलसह शिलाई मशीन, घरघंटीसाठीचे निधी असूनही लाभार्थी निवडीच्या याद्यांमध्येच तो अडकला आहे. कलाकार मानधनाची ६० जणांची यादीही तयार आहे, शिष्यवृत्तीचेही पैसे अजून खात्यावर वर्ग झालेले नाहीत. आंतरजातीय विवाहासाठीचे अनुदानही वाटप झालेले नाही. सायकलसह शिलाई मशीन, घरघंटी अशा वैयक्तिक लाभाचे साहित्य देण्यासाठी गेले वर्षभर याद्या करण्याचे काम सुरू आहे. आता अंतिम स्वरूप आले असून दोन दिवसांत त्या प्रसिद्ध केल्या जातील, असे समाजकल्याण अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. आता याद्या प्रसिद्ध होणार, मग खरेदी होणार, मग पावत्या जमा होणार; म्हणजे हा खर्च पुढील वर्षीच पडणार आहे, असे सध्याचे चित्र दिसत आहे. एकूणच समाजकल्याण विभाग स्लो ट्रॅकवर आला असून, विभागाला आणि काम घेऊन येणाºयालाही कोणी वाली उरला नसल्याचेच दिसत आहे.
अधिकारी मिळेना
समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भोगले यांनी १६ डिसेंबर २०१७ रोजी पुणे येथे विनंती बदली करून घेतली. तेव्हापासून आजतागायत जिल्हा परिषदेतील हे पद रिक्तच आहे. भोगले यांच्यानंतर कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी प्रभारी म्हणून काम पाहिले.
‘कृषी’च्या व्यापात लक्ष देता येत नसल्याने त्यांनी पदभार सोडला. आॅक्टोबर २०१८ पासून जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संजय शिंदे हे प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत; पण पूर्णवेळ देता येत नसल्याची त्यांचीही भावना आहे.
विभागातील १७ पैकी ९ पदे रिक्त
समाजकल्याण विभागात १७ मंजूर पदे आहेत. त्यांपैकी नऊ पदे रिक्त आहेत. भरलेल्या आठ पदांमध्येही एक कनिष्ठ लिपिक निलंबित आहे; तर एक वरिष्ठ लिपिक प्रसूतीच्या रजेवर आहेत. कार्यालय अधीक्षक हे पदही रिक्तच आहे. समाजकल्याण निरीक्षकांची पाचपैकी तीन पदे रिक्त आहेत. वाहनचालकाचे एकच पद मंजूर असताना तेही भरले गेलेले नाही.