‘महिला बालकल्याण’च्या सभेत सोमनाथ रसाळ धारेवर

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या समिती सभेमध्ये बहुतांशी सदस्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांना धारेवर धरले. गतवर्षीचा सुमारे सव्वाकोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला नसताना याबाबत समर्पक उत्तरे न दिल्याने त्यांना जाब विचारण्यात आला. अध्यक्षस्थानी समिती सभापती वंदना मगदूम होत्या.

ठळक मुद्दे‘महिला बालकल्याण’च्या सभेत सोमनाथ रसाळ धारेवरजिल्हा परिषदेचा निधी खर्च न झाल्याचा ठपका

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या समिती सभेमध्ये बहुतांशी सदस्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांना धारेवर धरले. गतवर्षीचा सुमारे सव्वाकोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला नसताना याबाबत समर्पक उत्तरे न दिल्याने त्यांना जाब विचारण्यात आला. अध्यक्षस्थानी समिती सभापती वंदना मगदूम होत्या.

समिती सभागृहामध्ये दुपारी झालेल्या सभेमध्ये सुरुवातीला विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. कुपोषणमुक्ती, आधारकार्ड या योजनांची माहिती घेण्यात आली. यानंतर अंगणवाडी बांधकामाचा विषय सुरू असताना काही तालुक्यांतील आराखडे वेळेत सादर केले नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. यावेळी हे आराखडे वेळेत का दिले नाहीत, अशी विचारणा रसाळ यांना करण्यात आली. तेव्हा ‘तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत आराखडे दिले नाहीत’ असे उत्तर रसाळ यांनी दिले.

त्यांच्या या उत्तरावर समिती सदस्या चिडल्या. पद्माराणी पाटील, आकांक्षा पाटील, कल्पना चौगले, सुनीता रेडेकर यांनी त्यांना जाब विचारला. तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची तुमची जबाबदारी असताना तुम्ही अशी उत्तरे कशी देता, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली.

यानंतर योजनांच्या निधीचा विषय निघाल्यानंतर गेल्यावर्षीच्या अखर्चित निधीवरूनही शाब्दिक चकमक उडाली. अखेर गैरसमज करून घेऊ नका, असे सांगत रसाळ यांनी या विषयावर पडदा पाडला. सभेला वंदना पाटील, रेखा हत्तरकी, शिवानी भोसले उपस्थित होत्या.

अखर्चित निधीला जबाबदार कोण?

गतवर्षीच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा एक कोटी २९ लाख १३ हजार २३६ रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो यंदा खर्च करण्यात येणार आहे; मात्र पदाधिकाऱ्यांनी याद्याच वेळेत पूर्ण करून दिल्या नसतील तर अधिकारी खर्च करणार तरी कसे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

अनेकदा समिती पदाधिकारी आणि सदस्यांकडून लाभार्थ्यांच्या याद्या लवकर निश्चित होत नाहीत. यामध्ये केवळ अधिकाऱ्यांवर खापर न फोडता सदस्यांनीही या याद्या वेळेत पूर्ण करून देऊन मग तातडीने त्याची निर्गत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे योग्य ठरणार आहे.