‘एंट्री’ दिली की सर्वकाही माफ...
By admin | Published: January 8, 2015 12:09 AM2015-01-08T00:09:43+5:302015-01-09T00:08:29+5:30
बिनबोभाट कारभार सुरू : पोलीस दलात गुप्त यंत्रणा कार्यरत; पोलीस अधीक्षकांसमोर आव्हान
एकनाथ पाटील - कोल्हापूर -नियमांना फाटा देत अवैध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ‘एंट्री’ हाच पर्याय राहतो. त्यामुळे ‘एंट्री’ दिली की सर्वकाही माफ..! असा गुप्त कारभार सध्या पोलीस दलात सुरू आहे. अवैध धंद्यांचा बिमोड करण्याचे आदेश डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी दिले असले तरी पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावर सर्वकाही बिनधास्त सुरू आहे. ही एंट्री कुठून दिली जाते त्यावर ‘लोकमत’ने टाकलेला प्रकाशझोत.
अवैध व्यवसायांचे जिल्हाभर पसरलेले जाळे उखडून टाकण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी आठ महिन्यांमध्ये कसोशीने प्रयत्न केले.‘कामासाठी कुणाकडून पैसा घेतला जाणार नाही. सत्याला प्राधान्य हीच माझ्या गेल्या नऊ वर्षांतील सेवेची सर्वांत जमेची बाजू आहे.’ असे पदभार स्वीकारताना डॉ. शर्मा यांनी सांगितले होते, परंतु त्यांच्या स्वप्नांना त्यांच्याच खात्यातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला. जाग्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार फक्त पोलिसांनाच, त्यामुळे त्यांना खूश केल्याशिवाय चालत नाही. त्यासाठी ठराविक पोलिसाला ठरलेली रक्कम पोहोच केली की, धंदा बिनधास्त सुरू.
हॉटेल्स, लॉज, वडाप वाहतूक, खासगी ट्रॅव्हल्स, क्लब, मटका-जुगार, गावठी दारू, बिअरबार, वाईन्स, सावकारकी, चायनिज खाद्यपदार्थ स्टॉल, सराफ, काही बिल्डर आदींच्याकडून दर महिन्याला ठरलेली एंट्री. ही ज्या-त्या ठाण्यांच्या हद्दीतील बिट अंमलदारांकडून जमा केली जाते. वेश्यांना पोलीस त्रास देतात, पण कुबेरपुत्रांसाठी कॉलगर्ल्स पुरवून दररोज माया गोळा करणाऱ्या दलालांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. ज्या गोष्टी सामान्य माणसांच्या नजरेस येतात त्या पोलिसांच्या नजरेला येत नसतील का? राजरोस अवैध धंदे सुरू असताना कारवाई टाळली जाते याचे कारण या व्यवसायातून दरमहा आपसूक येणारा मलिदा हेच आहे.
दारूमध्ये एक्साईज वरचढ
गावठी व बनावट दारूनिर्मितीला प्रतिबंध व्हावा म्हणून शासनाने दारूबंदी व उत्पादन खाते सुरू केले, परंतु महिन्याभरात दिखाऊ छापा टाकला की काम संपले, अशीच या खात्याची धारणा आहे. खात्यातील ठरावीक मंडळींना सांभाळले की हा व्यवसाय राजरोस सुरू. नियमित असते एंट्री. व्यवसायात एंट्रीत एक्साईज वरचढ आहे.
एकाच मार्गावर सातजणांना ‘एंट्री’
टाऊन हॉल, रंकाळा स्टँड, लक्ष्मीपुरी फोर्ड कॉर्नर, महाराणा प्रताप चौक, आदी मार्गावर अवैध प्रवासी वाहतूक सुरू असते. सुमारे पाच हजारांपेक्षा जास्त वडाप खासगी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. हद्दीतील प्रत्येक पोलीस ठाणे, डीबी शाखा, वाहतूक, प्रादेशिक परिवहन, एलसीबी विभाग आदी ठिकाणी ‘एंट्री’ द्यावी लागले, असे वाहनधारकांनी सांगितले.
कागद रंगविण्यासाठी छापा
कारवाईचे कागद रंगविण्यासाठी छापे टाकतात. छाप्याची पूर्वकल्पना देऊन मालकाला पळून जाण्यास सांगितले जाते, परंतु दोन पंटर पोलिसांच्या ताब्यात देण्याची जबाबदारी मालकांवर सोपविली जाते. मटक्यामध्ये बुकीमालकाला वगळून पंटरांना अटक केली जाते.
‘सहा आसनी’चालकांचे दुखणे
प्रदीप शिंदे ल्ल कोल्हापूर
‘हप्त्या’वर अॅपे रिक्षा खरेदी करावयाची, नंतर ती रिक्षा रस्त्यावर लावण्यापासून ते धावण्यापर्यंत प्रत्येक वेळी ‘हप्त्या’ची जुळणी करताना होणारी दमछाक, यामुळे हा व्यवसाय कसा करायचा असा प्रश्न अॅपे रिक्षाचालकांना पडला आहे.
बेरोजगार तरुणांच्या रोजीरोटीचा आधार म्हणून रिक्षा व्यवसायाकडे पाहिले जाते. जिल्ह्यात चारशेहून अधिक अॅपे रिक्षा विविध मार्गांवर धावतात. गांधीनगर ते कोल्हापूर, शिरोली-कोल्हापूर, उचगाव ते बिंदू चौक तसेच गंगावेश ते कळे या मार्गावर अॅपे रिक्षांना जास्त प्रवासी आहेत.
कोणत्या तरी बॅँकेतर्फे नाही जमले तर पतसंस्थेचे कर्ज काढून तो रिक्षा घेतो; पण त्यानंतर त्याला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. स्टॉपवर उभी करण्यापासून ज्या पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातून जाते, त्या ठाण्याचा हप्ताही त्यांना द्यावा लागत असल्याचे कांही चालकांनी नांव न प्रसिध्द करण्याच्या अटीवर सांगितले. त्याला विरोध केला तर त्या रिक्षाचालकांना त्रास दिला जातो. रिक्षात प्रवासी बसला की, त्या चालकासोबत भांडण काढायचे; या प्रकारामुळे संबंधित रिक्षातील प्रवासी ती रिक्षा सोडून दुसऱ्या रिक्षात बसतात. रिक्षावर वारंवार कारवाई केली जाते; नाइलाजास्तव रिक्षाचालकाने यंत्रणांना ‘हप्ता’ दिल्याशिवाय त्यांचे काहीच चालत नाही. घर चालवायचे की रिक्षावरचे कर्ज फेडायचे अशा चक्रव्यूहामधून सुटण्यासाठी त्याला रिक्षामधे जादा प्रवासी भरावे लागतात.
गाडी लावण्यासाठी हप्ता...
शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी प्रवाशांची संख्या जास्त असल्याने या ठिकाणी अनेक अॅपे रिक्षाचालक रिक्षा लावण्यासाठी धडपडत असतात.
येथे अॅपे रिक्षा लावताना संबंधित यंत्रणेला महिन्याला तीन ते पाच हजार रुपयांचा हप्ता दिल्याशिवाय रिक्षा लावू दिली जात नाही.