‘भू-विकास’साठी मुख्यमंत्र्यांसमोर गाऱ्हाणे

मुंबईत बैठक : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अहवालानंतर ठोस निर्णयाचे आश्वासन

सांगली : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या राज्यातील भू-विकास बँकांच्या प्रश्नावर भाजप सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य सहकारी भू-विकास बँक कर्मचारी संघटनेने मंगळवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. बँकांची आर्थिक वस्तुस्थिती व अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेला चुकीच्या आकडेवारीचा खेळ याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गाऱ्हाणे मांडले. राज्यातील भू-विकास बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी लटकला आहे. भू-विकास बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा व त्यावरील निष्कर्षांचा अहवाल चार्टर्ड अकाऊंटंट डी. ए. चौगुले समितीने तत्कालीन आघाडी शासनाकडे सादर केला होता. बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही आघाडी सरकारला याबाबत निर्णय घेता आला नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर भू-विकास कर्मचारी संघटनेने नव्या सरकारदरबारी पाठपुरावा सुरू केला आहे. या प्रश्नाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त झाली असून, उपसमितीच्या अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. लवकरच हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील व शिष्टमंडळाने गाऱ्हाणे मांडले. आघाडी सरकारच्या कालावधीत या प्रश्नावर फडणवीस व तत्कालीन भाजप आमदारांनी संघटनांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला होता. या गोष्टीची आठवण पदाधिकाऱ्यांनी करून दिली. त्यामुळे भाजपने या बँकांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करून याबाबत योग्य सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती एम. पी. पाटील यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

चौगले समितीच्या शिफारसी अभ्यासाव्यात
भू-विकास बँका आणि शासन यांच्यातील येण्या-देण्याबाबत सहकार विभागातील अधिकारी दिशाभूल करीत आहेत. चुकीची आकडेवारी समोर आल्यानंतर शासनाचा बँकांबाबत नकारात्मक विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौगुले समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.