‘तो’ निधी कामगारांवर खर्च करा

ठळक मुद्देभ्रष्ट कामगार आयुक्तांवर त्वरित कडक कारवाई करण्यात यावी.फक्त १२७ कोटी रुपयेच गेल्या सात वर्षांत कामगारांवर खर्च करण्यात आले आहेतमहाराष्टÑ सरकारकडे राज्यात ४५ लाख कामगार असल्याचे नमूद

कोल्हापूर : बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या महाराष्टÑ बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकराच्या माध्यमातून ६ हजार कोटी जमा असून, ते कामगारांच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाचे आहेत; परंतु यामधील फक्त १२७ कोटी रुपयेच गेल्या सात वर्षांत कामगारांवर खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उर्वरित निधी कामगारांवर खर्च करावा, यांसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्टÑ राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन (आयटक)तर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
दुपारी एकच्या सुमारास बांधकाम कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकवटले. या ठिकाणी घोषणाबाजी करत तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यामुळे परिसर दणाणून गेला. यानंतर शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार (गृह) एन. व्ही. शेळकंदे यांना निवेदन सादर केले.
कल्याणकारी मंडळाकडे जमलेल्या उपकरातून इतर राज्यांनी ४० टक्के लाभ कामगारांना दिला. त्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण दोन टक्केच आहे. कामगार संघटनांनी सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या केसमध्ये महाराष्टÑ सरकारकडे राज्यात ४५ लाख कामगार असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात मागील
सात वर्षांमध्ये यातील फक्त पाच लाख ७५ हजार ६२८ कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. या कामगारांना सात वर्षांत कायद्यात तरतूद असूनही पेन्शन व घरासाठी कर्ज दिलेले नाही, तसेच निर्णय केलेल्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणीसुद्धा केलेली नाही. या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
आंदोलनात अध्यक्ष शंकर पुजारी, विजय बचाटे, सुमन पुजारी, महेश लोहार, मारुती आजगेकर, देवीदास राठोड, आदींसह बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते.

अन्य मागण्या
महाराष्टÑातील नोंदीत कामगारांच्या ३१८ विधवांना किंवा त्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई, अंत्यविधीसाठी १० हजार रुपये व दर महिन्याला २ हजार रुपये आर्थिक सहाय मागील सर्व फरकासह मिळावे.
आतापर्यंत लाभार्थी कामगारांच्या मुलांचे शिष्यवृत्तीचे पेंडिंग अर्ज, प्रसूतीसंबंधीची मदत, मृत पावलेल्या कामगारांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याचे अर्ज व घरबांधणीसाठी केलेले पेंडिंग अर्ज त्वरित मंजूर करावेत.बांधकाम कल्याणकारी मंडळातील भ्रष्टाचारी कारभाराबद्दल ‘कॅग’ने दिलेल्या अहवालानुसार भ्रष्ट कामगार आयुक्तांवर त्वरित कडक कारवाई करण्यात यावी.कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३० हजार कामगारांना कल्याणकारी योजनांसाठी मिळणारे ३० कोटी रुपये त्वरित दिले जावेत.कामगारांना ६० वर्षांनंतर दरमहा ३००० रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय जाहीर करावा.