‘जीएसटी’मुळे ‘खेळ’ महागला : क्रीडा साहित्यात भरमसाट वाढ ; खेळाडू, विक्रेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने क्रीडा साहित्यावर २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लावल्याने किमतीत भरमसाट वाढ झाली आहे.

सचिन भोसले ।
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने क्रीडा साहित्यावर २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लावल्याने किमतीत भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे विविध वस्तूंबरोबर खेळही महागला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे क्रीडा क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे.मुळात उद्याचे भविष्य म्हणून पाहणाºया युवावर्गाने मैदानी खेळासह अंतर्गत खेळाकडे पाठ फिरविली आहे. कारणही तितकेच गंभीरही आहे. त्यात मोबाईलचा परिणाम मोठा आहे. त्यामुळे बैठे गेम अर्थात मोबाईलवरील गेम खेळण्यासाठी आग्रह बालकांकडून होत आहे. त्यात जीएसटी लावल्याने ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी स्थिती क्रीडाक्षेत्राची झाली आहे.

राज्यासह देशातील मुला-मुलींनी खेळात प्रगती करावी म्हणून एका बाजूने सरकार प्रोत्साहन देत आहे. नुकत्याच झालेल्या युवा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्यानिमित्ताने कोट्यवधी खर्च करून स्पर्धेचे प्रमोशन केले. यासह देशभरात हजारो फुटबॉल शाळांमधून वाटलेही गेले होते. हा सगळा खटाटोप केवळ खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला गेला होता. यासह दरवर्षी देशातील अनुदानित शाळांना क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी अनुदान सरकारकडून दिले जाते. त्यातून घेतलेले साहित्य वर्षातच ते खेळून खराब झाल्यानंतर पुन्हा ते घ्यावे लागते.
यावेळी कराचा बोजा शाळा व विद्यार्थ्यांवर पडत आहे. विशेष म्हणजे क्रीडा साहित्यावर ५, १२, १८ व २८ टक्के अशा चार टप्प्यांत कराची आकारणी केली आहे.

दर्जानुसार परदेशी व भारतीय बनावटीचे क्रीडा साहित्य आधीच महाग आहे. त्यात जीएसटीच्या फोडणीने त्यात आणखी तडका उडाला आहे.राज्यासह देशातील अशा काही शाळा आहेत की, त्यांना गरजेपुरतेही क्रीडासाहित्य खरेदी करण्याची ऐपत नाही. नेमकी हीच परिस्थिती पालकांचीही आहे. भारतीय खेळाडूंनी जर आॅलिम्पिक, आशियाई, कॉमन वेल्थ आदी स्पर्धांमध्ये देशाचा झेंडा सतत फडकवत ठेवायाचा असेल, तर सरकारने क्रीडा साहित्यावरील संपूर्ण जीएसटी माफ केली पाहिजे, तरच खेळाडूंनाही असे साहित्य खरेदी करून देशाचे नाव करता येईल.
केंद्र क्रीडामंत्री राजवर्धन राठोड हेही आॅलिम्पिक विजेते नेमबाज आहेत. तरी याचा विचार करून त्यांनीही संसदेत आवाज उठवायला हवा, अशा भावना क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत
आहेत. विशेष म्हणजे ज्या क्रिकेटला आपण इतके डोक्यावर घेत आहोत, त्या क्रिकेटसाठी लागणारी इंग्लिश उत्पादकांची बॅटची किंंमत मुळातच महाग आहे. किमान या बॅटची किंमत ५ ते ३० हजारांदरम्यान आहे. ५ हजार किंमत सरासरी धरली तर त्यावर १२ टक्के जीएसटी म्हटल्यास ५६०० रुपये इतकी किंमत होते.
केवळ राज्याचा जीएसटी धरला आहे. त्यात केंद्राचाही धरला तर
हीच बॅट ६२०० रुपयांवर जाते.त्यामुळे काही साहित्याच्या किमतीचा अंदाजच न केला तर बरे म्हणावे लागेल. एकिकडे खेळालाप्रोत्साहन देण्याचे धोरण आणि दुसरीकडे हे चित्र आहे. खेळामुळे उद्याचे देशाचे भविष्य घडले जाणार आहे. याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणी क्रीडा रसिकांकडून होत आहे.
 

क्रीडा साहित्याच्या किमती आधीच सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. त्यात जीएसटीच्या रूपाने कर आकारणी झाल्याने या वस्तू कोणी खरेदीसाठी येईनासे झाले आहे. त्यामुळे खेळ साहित्यावरील जीएसटी सरकारने रद्द करावा.
- सदा पाटील, क्रीडा साहित्य विक्रेते
व ज्येष्ठ क्रिकेटपटू


राज्यासह देशात क्रिकेट यासह नेमबाजी, फुटबॉल, बॉक्सिंगमध्ये आपण जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर आहोत. खेळाचे साहित्य सर्वसामान्यांना महागाईमुळे विकत घेता येत नाही. त्यामुळे क्रीडा साहित्यावरील जीएसटी रद्द केला पाहिजे.
- सत्यजित खंचनाळे, खेळाडू


साहित्य जीएसटी पूर्वी जीएसटीनंतर दर (२८%)
थाळीफेक थाळी (१. किलो) ५८० रु. ६८० रु.
गोळाफेकचा गोळा (१. किलो) ८५० रु. १०५० रु.
कॅरम बोर्ड ९५० रु. ११५० रु.
उड्या मारण्याची दोरी ५० रु. ८५ रु. (१२%)
लेझीम ७० रु. ९० रु.
फुटबॉल ५५० रु. ६८० रु.
बॅट (भारतीय बनावट) ६०० रु. ७५० रु.
हँडग्लोज २५० रु. ३२० रु.
टेनिस रॅकेट २५० रु. जोडी ३०० रु.
टेनिस बॉल ६० रु. ७५ रु.
लेदर बॉल १८० रु. २२० रु.
सायकलिंग हेल्मेट ३८० रु. ५८० रु.