एसआरपीएफ’ जवान पोलीसपदास मुकणार : शासनाचे धोरण

राज्य राखीव पोलीस बल गटातील (एसआरपीएफ)जवानांना दहा वर्षांऐवजी पंधरा वर्षे सेवा केल्याने पोलीस दलात बदली होण्याचे स्वप्न भंगले आहे.

एकनाथ पाटील ।
कोल्हापूर : राज्य राखीव पोलीस बल गटातील (एसआरपीएफ)जवानांना दहा वर्षांऐवजी पंधरा वर्षे सेवा केल्याने पोलीस दलात बदली होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. या नव्या धोरणामुळे शासनाने जवानांच्या तोंडचा घास काढून घेतला आहे. दहा वर्षांनंतर पोलीस दलात मिळणारी संधी हुकली आहे. शासनाच्या या नव्या धोरणाला जवानांनी विरोध केला आहे. त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंधरा वर्षांचे नवे धोरण रद्द करण्याचे दिलेले आश्वासन फसवे ठरले आहे. या आडमुठ्या धोरणामुळे एसआरपीएफच्या जवानांच्या करिअरवर चाट आली आहे.

राज्यभरात राज्य राखीव दलाचे सोळा बलगट आहेत. कोल्हापूरसह पुणे, जालना, नागपूर, दौंड, मुंबई, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, गडचिरोली, हिंगोली, औरंगाबाद, गोंदिया आदी ठिकाणी सुमारे २० हजार जवान कार्यरत आहेत. कोल्हापूर बटालियनमध्ये ९५० जवान आहेत. त्यांच्या नोकरीच्या एकूण कालखंडापैकी ७५ टक्के कालावधी हा घरापासून दूर बंदोबस्तासाठी जातो. त्यांच्या खांद्यावर नक्षलग्रस्त विभाग, संवेदनशील ठिकाणी चोवीस तास पहारा ठेवण्याची जबाबदारी दिली जाते.

गोंदिया, गडचिरोली या नक्षलग्रस्त भागात पंधरा तुकड्या तब्बल नऊ महिने तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी ठिकाणी दोन-चार महिने कायमस्वरूपी बंदोबस्तासाठी तैनात केल्या जातात. सण-समारंभ आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्येही याच जवानांना पाचारण केले जाते. मिळेल त्या जागी मुक्काम अशी अवस्था जवानांची आहे. जवान कुटुंबापासून दूर राहिल्यामुळे मुला-बाळांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. असंख्य आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
जवानांच्या या परिस्थितीचा विचार करून मागील शासनाने जवानांसाठी सलग दहा वर्षे राज्य राखीव पोलीस दलात सेवा बजावल्यावर पोलीस दलात दहा टक्के आरक्षणानुसार त्यांना पुन्हा नोकरीची संधी मिळत होती.

मात्र, शासनाने २१ आॅक्टोबर २०१६ रोजी आदेशात बदल करून ही बदली दहाऐवजी पंधरा वर्षांनी केली. या नव्या धोरणामुळे एसआरपीएफच्या जवानांना पोलीस दलात जाण्याची संधी हुकली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात जवानांनी आंदोलने करून मुख्यमंत्र्यांसह तत्कालीन अप्पर मुख्य गृहसचिवांची भेट घेऊन नवीन आदेश रद्द करण्याची मागणी केली.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा आदेश रद्द करण्याचे आश्वासन दिले खरे, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. शासन जवानांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नसल्याने त्यांची ससेहोलपट होत आहे.काही जवान या पंधरा वर्षांच्या नव्या धोरणाच्या विरोधात ‘मॅट’मध्येही गेले आहेत. शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जवानांमध्ये नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे.

 

बदलीकरिता पंधरा वर्षांच्या सेवाज्येष्ठतेचा नियम लावल्याने पोलीस दलासाठी त्याचा फायदा जवानांना घेता येत नाही. हा नवीन नियम रद्द करून दहा वर्षांची जुनी कालमर्यादा बदलीकरिता निश्चित करावी, असा प्रस्ताव गृहविभागाला पाठविणार आहे.
- के. व्ही. सपकाळे, अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बलगट, कोल्हापूर