स्वत:च्या हिमतीवर पैसे उभे करा

राजू शेट्टी : जिल्हा बँकेतील ठेव कपातीस विरोध; ‘एफआरपी’साठी उपोषणाचा इशारा

गडहिंग्लज : मुळातच अडचणीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जातून ठेवी घेण्यास आपला ठाम विरोध आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा दुप्पट व्याजाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर न टाकता स्वत:च्या हिमतीवर पैसे उभे करा आणि बँक चालवा, असा सल्ला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी नामोल्लेख टाळून जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांना दिला.खासदार शेट्टी मंगळवारी सायंकाळी गडहिंग्लज दौऱ्यावर आले होते. यावेळी येथील शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेऊन एफआरपी, जिल्हा बँकेचा कारभार व ‘दौलत’विषयीची संघटनेची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
शेट्टी म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत बँकेत दहा टक्के व्याजदराने विनाकपात पीककर्ज मिळते. मात्र, प्रचलित व्याजाबरोबरच संबंधित सेवा संस्था व जिल्हा बँकेच्या ठेव कपातीमुळे शेतकऱ्यांवर २१ टक्के व्याजाचा भुर्दंड बसणार आहे. चार वर्षांपूर्वी यापेक्षाही अडचणीत असलेली बँक प्रशासकांनी सावरली. एका प्रशासकाला हे जमले, तर २२ संचालकांना हे का जमत नाही? बँकेवर नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर ३५० कोटींच्या ठेवी कमी झाल्या. यावरून ठेवीदारांचा संचालकांवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होेते. शेतकरी विरोधी संचालक मंडळ बरखास्त करून पुन्हा बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करावी.
गेल्यावर्षी दोन शेतकऱ्यांचा बळी, हजारो आंदोलकांवर गुन्हे आणि साडेपाच कोटी भरपाईची नोटीस बजावून शासनाने साडेसहा हजार कोटीचे पॅकेज दिले. यावर्षी केवळ आमच्या दबावामुळे साडेअठराशे कोटींचे पॅकेज एफआरपीसाठी मिळाले आहे. तरीदेखील कारखानदार ही रक्कम देण्यास तयार नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करावी. एफआरपी रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करावी.
२२ जूनपासून ‘एफआरपी’प्रश्नी साखर आयुक्तांच्या दारात आपण बेमुदत उपोषणाला बसणार आहोत. यासंबंधीचा निर्वाणीचा इशारा १९ जूनला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना देणार आहोत. आपणाला उपोषणाची संधी द्यायची की नाही? हे सरकारनेच ठरवावे, अशी टीप्पणीही शेट्टींनी केली. (प्रतिनिधी)


‘दौलत’वर प्रशासक मंडळ नेमा
दौलत साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. त्यांची मुदतदेखील संपलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यावर प्रशासक मंडळ नेमून ठेवी जमा कराव्यात. बँकांची देणी भागवून शासकीय देणीसाठी मुदत घ्यावी. थकीत देणी उशिरा मिळाली तरी स्वीकारण्याची शेतकरी व कामगारांची तयारी आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची मालकी कायम ठेवून एक नवा प्रयोग म्हणून ‘दौलत’ पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न शासनाने करावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. तसे झाल्यास ‘दौलत’ पुन्हा सुरू होऊ शकेल. तथापि, ‘दौलत’ विकण्याचा काही मंडळींचा डाव आहे, आम्ही तो विकू देणार नाही, असेही शेट्टींनी यावेळी स्पष्ट केले.