राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना शेती पाणी उपसा परवाने त्वरित द्यावेत

वाढत्या महागाईच्या काळात ग्रामीण भागातील सहकारी पाणी पुरवठा संस्थेचे वाढीव पाणीपट्टी दर शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. शेतीच्या उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. शेती पिकांना सात दिवसाच्या अंतराने पाणी लागते. हंगामानुसार पाणी मिळत नसल्याने उत्पादनात घट होते. त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. अपुऱ्या पाण्यामुळे पीकांचे उत्पादन मिळू शकत नाही.

नव्या सुधारित शेती धोरणानुसार शेतीची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी पाणी पुरवठा संस्थेकडून पाणी उपसा परवानाबाबत आडवणूक केली जाते. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना पाणी उपसा परवाने त्वरित द्यावेत. अन्यथा भावी पिढी शेतीपासून परावृत्त होईल

ग्रामीण भागात शेतीला पाण्याची नितांत गरज असून सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांकडून पाण्याचे नियोजन होत नाही. अनेक गावांच्या पाणी पुरवठा संस्था बंद पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतीचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे.