राज्य सरकारने ७ मेचा काळा कायदा रद्द करावा

: अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा ७ मे रोजीचा शासननिर्णय घेतला आहे. पदोन्नती आरक्षण संपुष्टात आणले जात असून, राज्य सरकार वाट लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. समाजावर आघात करणारे निर्णय घेऊ नये. त्यामुळे राज्य सरकारने ७ मे चा काळा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे संस्थापक व अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

सामाजिक न्यायाच्या बाता मारणाऱ्या सरकारला शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे नाव घेण्याचा व जयंती साजरी करण्याचा अधिकार नाही. ही बाब महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेला शोभणारी नाही. समाजाला न्याय मिळवून देण्यापेक्षा मंत्र्यांचे खुर्ची वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सत्तेमध्ये असणाऱ्या मागासवर्गीय आमदारांनी याबाबत कोणताही आवाज उठवला नाही. पदोन्नतीमधील आरक्षण अबाधित ठेवावे व मागासवर्गीयांवर होणारा अन्याय दूर करावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली आहे.

केंद्राने अद्यापही राज्यातील ओबीसींचा डाटा पाठविलेला नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. सध्या इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहेत. मात्र, राज्यातील भाजप सरकारने या ज्वलंत प्रश्नावर आंदोलन केले नाही. राज्यात सत्ता नसल्याने भाजप वैफल्यग्रस्त झाले आहे. सत्ता असताना केले नाही. मात्र. आता सत्ता द्या सहा महिन्यात आरक्षण लागू करतो, असे म्हणत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार नाही. पुढच्या वेळेसही भाजपला सत्तेसाठी संधी देणार नसल्याचे कवाडे म्हणाले. पत्रकार परिषदेस डी.एस.डोणे, सुरेश सावर्डेकर, रघुनाथ भालेकर, बाळासाहेब कांबळे, विद्याधर कांबळे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

चौकट............ स्वबळावर लढणार

येत्या काळात पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वबळावर लढणार आहे. नाशिक येथील पक्षाच्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु आमच्या विचाराशी जुळवून घेत कोणी हात पुढे केल्यास त्याबाबतदेखील विचार केला जाईल, असे कवाडे यांनी सांगितले.