विकासाची हमी राज्य शासनाने घ्यावी

गावांना ठोस आश्वासनाची गरज : आठ लाखांचा लोकसंख्येचा टप्पा पूर्ण न झाल्यास केंद्राकडून अनुदानाची खात्री काय?

संतोष पाटील ल्ल क ोल्हापूर
हद्दवाढ झाल्यानंतर कररूपाने महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होतील. केंद्राकडून निधी मिळेल, अशी आशा महापालिकेसह नगरसेवक बाळगून आहेत. निधीसाठी हद्दवाढ केली अन् निधी नाही मिळाला, तर हद्दवाढीनंतरच्या विकास कामासाठी निधी कसा उभा करायचा याचे उत्तर आज महापालिकेत कोणाजवळही नाही. त्यामुळे याची हमी राज्य शासनाने घेणे गरजेचे आहे.
नागपूर, कल्याण, डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, लातूर अशा महापालिकांची हद्दवाढ झाल्यानंतर दहा वर्षांत झपाट्याने विकास झाला. लोकसंख्या निकषाचा टप्पा पार केल्यानेच केंद्राकडून निधीचा पाऊस पडला. हद्दवाढ करूनही कोल्हापूरची लोकसंख्या आठ लाखांचा टप्पा ओलांडणार नाही. यामुळे केंद्राच्या योजनेस पात्र होणार नसल्याने निधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
हद्दवाढ झाली आणि विकास झाला नाही किंवा पायाभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत अशी राज्यात एकही महानगरपालिका नाही. या शहरांनी जागतिक बँकेच्या निर्देशानुसार दहा लाख लोकसंख्येचा टप्पा पार केला. बँकेकडून मिळणारा निधी या शहरातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे केंद्र सरकारलाही शक्य झाले. कोल्हापूर मात्र ही दहा लाख लोकसंख्येची अट पूर्ण करू शकत नसल्याने विकास निधीबाबत राज्य शासनाने हमी घेण्याची गरज आहे.
ग्रामीण जनतेच्या मनात हद्दवाढीबाबतीत असलेल्या शंका व भीती दूर करण्याचा अद्याप एकही प्रयत्न झालेला नाही. सर्वच राजकीय पक्षात हद्दवाढीच्या समर्थक व विरोधक आहेत. शहरात राहणारे समर्थन करतात, तर ग्रामीण भागाचे नेतृत्व करणारे त्याच पक्षाचे नेते विरोधाच्या घोषणा देत आहेत. निवडणुकीवर डोळा ठेवून शहरातील जनतेला रिजविण,े तर ग्रामीण भागातील जनतेत विरोधाचे अंगार फुलविण्याचे काम केले जात आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेत मोठा गैरसमज आहे, तो दूर करणे गरजेचे आहे. हद्दवाढ कोणावरही न लादता सकारात्मक पद्धतीने विचार करून सर्वानुमते झाली पाहिजे.