राज्य सरकारच घेणार ३२०० ने साखर : सुभाष देशमुख -अडचणीत आलेल्या कारखानदारीला मदत

कोल्हापूर : बाजारातील साखरेचे दर घसरल्याने अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : बाजारातील साखरेचे दर घसरल्याने अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’ला दिली.

राज्य सरकार कारखान्यांकडील २५ टक्के साखर प्रतिक्विंटल ३२०० रुपयांनी घेणार आहे. यंदा राज्यात आठ कोटी क्विंटल साखर उत्पादन होण्याची शक्यता असून, त्यातील दोन कोटी क्विंटल साखर सरकार घेणार आहे. त्यासाठी ६४०० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारला करावी लागेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी घेऊन २० फेब्रुवारीपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री देशमुख यांनी सांगितले.

हंगाम सुरू झाला तेव्हा सरासरी प्रतिक्विंटल ३६०० रुपयांपर्यंत साखरेचा दर होता; त्यामुळे कारखान्यांनी एफ.आर.पी.पेक्षा जास्त २००-३०० रुपये ऊसदर देण्याची घोषणा केली आहे; परंतु गेल्या महिन्याभरात साखरेचे दर कमालीचे घसरले आहेत. बाजारात मंगळवारचा साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल २८०० रुपयांपर्यंत होता. त्यामुळे वाढीव राहू दे बाजूला, एफआरपी देणेही कारखान्यांना अडचणीचे आहे.

परिणामी जिल्ह्यातील कारखान्यांनी टनास २५०० रुपये दर देण्याचे जाहीर केले आहे. अन्य जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी यापेक्षा कमी दर देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल शेतकºयांत असंतोष आहे. शेतकरी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत.

साखरेचे काय करणार?
राज्य सरकार कारखान्यांकडून ही साखर खरेदी करणार म्हणजे त्याचे फक्त पैसे देणार आहे. ही साखर कारखान्यांच्याच गोदामात ठेवली जाणार आहे. त्यातील काही साखर सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी वापरू शकते व उर्वरित चांगला दर आल्यावर विक्री करणे हा पर्याय असू शकतो.

सरकारने साखर घेतल्याने काय होईल?
साखर कारखानदारीची बफर स्टॉक करण्याची मागणी होती. बफर स्टॉकमुळे साखर बाजारात येत नाही; परंतु तिचे सरकारच पैसे देणार असल्यामुळे कारखान्यांना पैसे उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्रातून महिन्याला सहा लाख टन साखर विक्री होते. त्या हिशेबाने तीन महिन्यांची साखर सरकारच घेणार असल्याने कारखान्यांवर साखरविक्रीचा दबाव राहणार नाही.
सगळ््यांत महत्त्वाचे म्हणजे ३२०० रुपयांनी दर मिळाला तर किमान एफआरपी व पुढे दरात सुधारणा झाली तर जेवढा दर देतो असे कारखान्यांनी जाहीर केले आहे तेवढी रक्कम देणे शक्य होईल. शेतकºयांच्या दृष्टीने हा फार महत्वाचा फायदा आहे.

सरकारनेच साखर विकत घेण्याचा निर्णय घेतल्यावर किमान तीन महिने कारखान्यांना मिळेल त्या भावाने साखर विक्री करावी लागणार नाही. त्यामुळे बाजारात साखर कमी प्रमाणात येईल. त्याचा परिणाम म्हणून बाजारातील दरात सुधारणा होईल. मंगळवारी केंद्र शासनाने आयात कर १०० टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्यावर साखर दर लगेच ५० रुपयांनी वधारला.

 

साखर कारखानदारी अडचणीत असताना सरकारने असा निर्णय घेतल्यास हिताचे होईल. अडचणीत सापडलेल्या कारखानदारीला त्यातून दिलासा मिळू शकेल.
- विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ