मळलेल्या वाटेवरील दगड-धोंडे!

-- रविवार विशेष

काही राजकीय मंडळी आपले पुनर्वसन करून घेण्यासाठी गर्दी करीत आहेत. अशांना संधी देताना काळजी घ्यायला हवी, अन्यथा थोडी जरी परिस्थिती बदलली की, ही मंडळी पुन्हा ‘वळचणीचे पाणी वळचणीला’ तसे निघून जातील. त्यामुळे भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होईल.


चंद्रकांतदादा, तुम्हीही मळलेल्या वाटेवरूनच जाणार..?’ अशा शीर्षकाखाली याच सदरात काही प्रश्न उपस्थित केले होते. (लोकमत : २९ नोव्हेंबर २०१५). महाराष्ट्रातील सत्तांतराला पुढील महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण होतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारच्या कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेने आशेने सत्तांतर केले आहे. त्यामुळे जनतेसमोरच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेऊन विधायक कामांचा धमाका भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने करावा, अशी अपेक्षा आहे. याच कामाच्या धमाक्याने भाजप किंवा शिवसेनेचा राजकीय विस्तार अधिकच होऊ शकेल, असे विश्लेषण मांडले होते. या सर्वांच्या पातळीवर मध्यवर्ती भूमिका बजाविणारे राज्याचे महसूलमंत्री आणि कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आहेत. म्हणून त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा आहेत. त्यादृष्टीने त्यांनी पावलेही टाकली आहेत. कोल्हापूरचा वादग्रस्त ठरलेला टोलचा विषय सोडविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी ते प्रचंड आग्रही, निर्णायक भूमिका घेऊन उभे होते; पण काहीजणांच्या हटवादी भूमिकेने मध्यम मार्ग काढता आला नाही. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सकारात्मक भूमिकेने राज्य सरकार निर्णय घेण्यापर्यंत येऊन पोहोचले होते. विमानतळ असो की, नद्यांचे प्रदूषण आदी बाबीतही त्यांच्या सकारात्मक भूमिकेने काही गोष्टी पुढे सरकताहेत.
अशीच भूमिका घेऊन पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ठाम राहावे, कारण दक्षिण महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्नांवर वीस वर्षांपूर्वीच निर्णय घेण्याची गरज असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी काही केले नाही. रस्त्यांची कामे, औद्योगिक वसाहतींच्या टाऊनशीप करण्याचे काम, कोल्हापूर ते वैभववाडी रेल्वेमार्ग जोडायचा निर्णय, मिरज-पुणे रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाचा विषय असे अनेक प्रश्न आहेत की, ज्यांच्यावर वीस वर्षांपूर्वीच निर्णय घेण्याची गरज होती, पण दक्षिण महाराष्ट्र म्हणजे आपला राजकीय गड आहे, असे गृहीत धरून लोकांना मेंढरे समजणारे नेते होते. गेल्या दोन वर्षांत यातील काही विषयांवर निर्णय होत आहेत. पहिल्यावर्षी वाटत होते की, काहीही होणार नाही. नवे सरकारही मळलेल्या वाटेवरूनच चालणार आहे. फारशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. आता थोडी हालचाल चालू आहे. याचे कारण चंद्रकांतदादा पाटील यांची सकारात्मक भूमिका आहे, पण गती कमी पडते.
दक्षिण महाराष्ट्रातील प्रश्न सोडविण्यास किंवा त्यावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकार फारसे उत्साही नाही. कारण त्याचा राजकीय फायदा काय मिळणार? हा सर्वांत कळीचा सवाल आहे. दुसरा म्हणजे आजवर पश्चिम महाराष्ट्रावरच राज्य सरकारचा वरदहस्त होता. आता विदर्भ आणि मराठवाड्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका आहे. त्याचाही थोडा परिणाम जाणवतो आहे. शिवाय कामे करून तरी राजकीय लाभ मिळणार आहे का? हा लाखमोलाचा प्रश्न भाजपला भेडसावत असणार आहे. कामाच्या जोडीला भाजपचा विस्तारही महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच कामाचा निर्णय घेऊ, पण आमच्या प्रश्नांकडे बघा, त्यात याल अशी भूमिका घेण्यात येऊ लागली आहे. यात गैर काही नाही. राजकारण करायचे म्हणजे राजकीय पक्षाचा जनाधार, आधार वाढविणे आवश्यकच असते. त्यासाठी काही जोडण्या करण्याची गरजही असते. दक्षिण महाराष्ट्रातील सव्वीस आमदारांपैकी आठ आमदार शिवसेनेचे आहेत. त्यापैकी केवळ दोनच आमदार शिवसैनिक आहेत. बाकीचे जोडण्या करून तडजोड म्हणून शिवसेनेत आणलेले आहेत. तसाच प्रकार भाजपच्या बाबतीत होणार आहे. या सव्वीसपैकी सहा आमदार भाजपचे आहेत. त्यापैकी सांगली जिल्ह्याचे चार आणि कोल्हापूरचे दोन आहेत. सातारा जिल्ह्याची पाटी अजूनही कोरीच आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील चार खासदारांपैकी सांगलीची एकमेव जागा भाजपकडे आहे. आता आगामी काळात नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्या निवडणुकांद्वारे पक्षाला गावपातळीपर्यंत घेऊन जाण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जोडण्या सुरू केल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेकांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे. परवा साताऱ्यात चक्क काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कै. चिमणराव कदम यांच्या चिरंजीवांनीच भाजपमध्ये प्रवेश केला. कोल्हापुरात चंदगडचे गोपाळराव पाटील, गडहिंग्लजचे डॉ. प्रकाश शहापूरकर, प्रकाश चव्हाण आदींनी प्रवेश केला. भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी रांगा लागतील, लवकरच मोठा धक्का देऊ, असे सांगण्यात येत आहे. काही हरकत नाही. आपण पक्ष कशा पद्धतीने वाढवायचा हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे, निर्णय आहे; मात्र पुन्हा प्रश्न पडतो की, अशा वाया गेलेल्या दगड-धोंड्यांना घेऊन राजकारण पुढे घेऊन जाता येईल का? तात्पुरता राजकीय लाभही मिळेल, पण तो टिकेल का? ज्यांना राजकारणातून बाहेर फेकण्यात आलेले आहे त्यांनी राजकीय व्यवस्थेचा पुरेपूर (गैर) फायदा घेतला आहे, ज्यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या सावलीला सतत राहण्यात धन्यता मानली आहे, वारे तिकडे चांगभलं, अशीच भाषा वापरली आहे अशांना गोळा करून भाजप विस्तार काय कामाचा आहे? काहींनी साखर कारखाने बुडविले, काहींनी गैरव्यवहार केला, काहीजणांनी आपल्या राजकीय सोयीचा मार्गच नेहमी पकडला, काहीजण राजकारणातून बाजूला फेकले गेले आहेत म्हणून आसरा पाहतात. अशांची मोट बांधून पक्ष विस्तार करण्याची खेळी फारशी उपयोगी पडणार नाही, असे वाटते.
राज्यात प्रथमच सत्तांतर झाले ते १९९५ मध्ये! शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे सरकार सत्तेत आले होते. या सरकारला बहुमतासाठी अपक्ष आमदारांची गरज होती. त्यावेळी एकूण ४५ अपक्ष आमदार निवडून आले होते. त्यापैकी चाळीसजण काँग्रेसमधील लाथाळ्याचा लाभ घेत निवडून आले होते. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकारच सत्तेवर येणार अशी राजकीय समीकरणे होती. ते पाहून या अपक्षांनी युतीच्या दारात रांग लावली होती. पाच वर्षांत विविध पदे घेतली, अनेक कामे करून घेतली. पाच वर्षांचा कालावधी संपला. पुढील निवडणुकीच्या तोंडावर (१९९९) काँग्रेसमध्ये फूट पडली. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची स्थापना झाली. या सर्व अपक्ष आमदार मंडळींनी आपापल्या मतदारसंघातील राजकीय गणिते पाहात कॉँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये जाऊन निवडणुका लढविल्या. शिवसेना किंवा भाजप पक्षाला वाऱ्यावर सोडून दिले. त्यातील काहीजण पुन्हा निवडून आलेसुद्धा! शिवसेना-भाजप युतीला सरकार चालविण्यासाठी तात्कालिक लाभ झाला, पण ‘वारे फिरताच वासेही फिरतात’, हे त्यांनी अनुभवले आहे.
आगामी राजकीय वाटचालीची गरज आणि पक्षाचा विस्तार यासाठी भाजप अधिक आक्रमक झाला आहे. विशेष करून महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात जुळण्या सुरू केल्या आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी निवडी चुकत आहेत. काही नेत्यांचे किंवा कार्यकर्त्यांचे काम चांगले आहे. त्यांची पार्श्वभूमी काहीही असो; पण त्यांचे काम उत्तम आहे अशांना पक्षात घेऊन नवे काम उभे करण्यात यावे. त्यासाठी त्यांनी राज्य आणि केंद्रातील सत्तेचा वापरही जरूर करावा. काही वाया गेलेल्या लोकांना किंवा काही नेत्यांना पुन्हा सत्ताधारी पक्षाने बळ देणे म्हणजे लोकांच्या पायावर दगड मारण्यासारखे आहे. भाजप स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेणार असल्यास त्याला कोणाची हरकत असायचे कारण नाही. १९९५चा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. ते भाजपचे नुकसान असेल. मात्र, जनतेचे नुकसान करीत स्वत:चे कल्याण करण्याचे राजकीय कटकारस्थान करीत राहिलेल्या लोकांना पुन्हा सत्ताधारी पक्षाने प्रतिष्ठा द्यायची का? मग काय करायचे, पक्षाचा विस्तार होणार कसा? दक्षिण महाराष्ट्रात कॉँग्रेसची संस्कृती रुजलेली आहे. सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. त्यात राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्याला छेद कसा देता येईल? तीस-तीस वर्षे ज्या पाणी योजना पूर्ण करता आल्या नाहीत, त्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पावले टाका, सांगली-कोल्हापूर रस्ता तातडीने पूर्ण करावा, सहा महिन्यांत विमानतळ विस्तारीकरण पूर्ण करा, जोतिबा किंवा महालक्ष्मी मंदिराचा विकास साधा, जे सहकारी साखर कारखाने बंद आहेत तेथे प्रशासक नेमून राज्य सरकारने ते ताब्यात घेऊन तातडीने सुरू करावेत, लोकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घ्या.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची संघटनात्मक ताकद कोठे होती? राजू शेट्टी यांना वीस साखर कारखान्यांच्या पट्ट्यात साखरसम्राटांना झुगारून ऊस उत्पादक मोठ्या उत्साहाने मतदान करतो. कारण त्यांनी ऊस उत्पादकांच्या हिताच्या गोष्टी बोलायला सुरुवात केली. प्रतिसाद मिळत गेला. त्याचे प्रत्यंतर राज्याच्या सत्तांतरास हातभार लावण्यात झाले. लोक तुमच्या बाजूला उभे राहणे आवश्यक आहे का? वाया गेलेले नेते आले म्हणजे जनता आपोआप त्यांच्या बरोबर येईल, असा ग्रह भाजपचा झाला आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे अशाप्रकारे झालेली पक्षाची वाढ ही सूज ठरू शकते.
म्हणूनच दक्षिण महाराष्ट्रातील हा कठीण पत्थर फोडण्यासाठी आणि पक्षाची उभारणी करताना जी निवड करायची आहे, त्यांचा कार्यकर्तृत्व काळ तपासून पाहायला हरकत नाही. याला काही अपवादही आहे. काही चांगले नेते आणि कार्यकर्ते मंडळी संधी न मिळाल्याने राजकीयदृष्ट्या बाजूला फेकली गेली आहेत. त्यांना ही चांगली संधी ठरू शकते, अन्यथा ‘उडदामध्ये काय निवडावे काळे-गोरे’ असे म्हणण्याची वेळ येणार आहे! जुन्या सरकारचा अनुभव आणि नव्या सरकारने लोकांशी निगडित प्रश्नांवर घेतलेले निर्णय लोकांना भावणार आहेत.
कोल्हापूरच्या टोलचा विषय सोडविताच पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची उंची वाढली. अनेक विषयांवर ते सकारात्मक भूमिका घेऊ लागले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून जनता यांच्याकडे वळत आहे. त्याच गर्दीत काही राजकीय मंडळी आपले पुनर्वसन करून घेण्यासाठी गर्दी करीत आहेत. अशांना संधी देताना काळजी घ्यायला हवी, अन्यथा थोडी जरी परिस्थिती बदलली की, ही मंडळी पुन्हा ‘वळचणीचे पाणी वळचणीला’ तसे निघून जातील. भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होईल. कारण ही नव्याने आलेली मंडळी संधी घेऊन जातील, दोन-चार कामे करून घेतील, काही संस्था उभ्या करतील; पण त्यांचा हेतू राजकीय स्वार्थ साधण्याचाच असेल, असे आजवर दिसलेले आहे. अशी बहुतांश मंडळी आज भाजप प्रवेशकर्ती होताना दिसत आहेत. हे ओळखण्याचे चातुर्य चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे आहे. मात्र, वेळ निघून जाण्याची वाट तरी का पाहावी..?