बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण रोखा

वैद्यकीय प्रतिनिधींची निदर्शने : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

कोल्हापूर : स्वदेशीचा नारा देऊन सत्तेत बसलेल्या या सरकारने ‘यूएसएफडीए’सारख्या अमेरिकन औषध नियामक संस्थांना भारतात कार्यालय स्थापन करण्याची परवानगी देत भारतीय कंपन्यांवर नियमांचा बडगा उगारून औषध निर्यातीवरही बंधने लादण्याचा घाट घातला आहे. एकंदरीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमणाविरोधात बुधवारी अखिल भारतीय वैद्यकीय प्रतिनिधींनी देशव्यापी संप पुकारला. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य मेडिकल अ‍ॅँड हेल्थ रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनच्या जिल्हा शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने करून दिवसभर व्यवहार बंद ठेवले.
दुपारी साडेबाराच्या सुमारास जिल्ह्यातील दीडशेंहून अधिक प्रतिनिधी या ठिकाणी जमा झाले. यानंतर जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांना देण्यात आले.
इतर उद्योगांसोबतच विदेशी गंगाजळीसाठी केंद्रातील भाजप सरकारने औषध व आरोग्य क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. सार्वजनिक औषध उद्योगांनी १२५ कोटी भारतीयांना स्वस्त दरात औषध उपलब्ध करून दिल्याने ‘सर्वांसाठी चांगले आरोग्य’ आवाक्यात आणले असतानासुद्धा अशा सार्वजनिक औषध उद्योगांना ‘आजारी उद्योग’ म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. लहान मुलांना लागणाऱ्या अत्यावश्यक लसी उत्पादित करणारे कारखाने सबस्टॅँडर्ड ठरवून लसीकरणासाठी संपूर्णत: विदेशी औषध कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. इतक्यावर न थांबता जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रण काढून घेऊन किमतीत प्रचंड वाढीची सवलत औषध कंपन्यांना बहाल करण्यात आली आहे. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांद्वारे क्लिनिकल ट्रायल्सच्या नावाने भारतीय रुग्णांवर जीवघेणे प्रयोग केले जात आहेत. याविरोधात वैद्यकीय प्रतिनिधींची संघटना सतत आंदोलन करीत आहे; परंतु त्याची दखल न घेतल्यामुळे देशव्यापी संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.
आंदोलनात अध्यक्ष आशिष चव्हाण, अजित देसाई, समीर देसाई, विजय धनवडे, प्रशांत सावंत, अजित हवालदार, अरुण पाटील, विवेक गोडसे, आदी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)