ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी शनिवारी रास्ता रोको

कोल्हापूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या दिरंगाई, चालढकल कारभारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजप महाराष्ट्र ओबीसी मोर्चातर्फे शनिवारी (२६ जून) शहर आणि जिल्ह्यात महसूल मंडलनिहाय रास्ता रोको आंदोलन करणार असल्याची माहिती भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी येथे केली. या आंदोलनात सर्व पक्षातील ओबीसी नेते, कार्यकर्त्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. पत्रकार परिषदेस भाजपचे महानगर अध्यक्ष राहुल चिकोडे उपस्थित होते.

ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला नाही. सरकारच्या अशा निष्काळजीपणामुळे ३४६ उपजाती असलेल्या ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण रद्द झाले. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासही त्यांनी जाणीवपूर्वक विलंब लावला. अशाप्रकारे सरकारची भूमिका राहिली तर ओबीसींचे नोकरी आणि शिक्षणातीलही आरक्षण संपू शकते.

ते म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मनमानीपणे ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतीमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश काढला. या आदेशाला सरकारमधील काँग्रेसचे नेते विरोध करू शकले नाहीत. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार भाजप सरकारने मराठा समाजास आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात तेही टिकवता आले नाही. सरकार जातीजातींमध्ये भांडणे लावत आहे. प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारवर ढकलून जबाबदारी झटकत आपला बचाव करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यातही सरकारला यश आलेले नाही. परिणामी अनेकांचा मृत्यू झाला. यामुळे भाजपतर्फे सरकारच्या चुकीच्या कामकाजा विरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे.

पवार यांच्या राजकारणाचा अस्त जवळ..

सरकारमध्ये काका, पुतण्याचाच कारभार सुरू आहे. ते जातीयवादी, भ्रष्ट कामकाज करीत आहेत. स्वत:च्या कुटुंबांतील सदस्यांच्या प्रगतीसाठीच ते प्रयत्नशील आहेत. शरद पवार स्वत: राजकीय चाणक्य समजत असताना ते भाडोत्री राजकीय चाणक्याकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी जात आहेत, यावरून त्यांच्या राजकारणाचा अस्त जवळ आला आहे, असे जाणवत आहे.