थेट पाईपलाईनच्या जॅकवेलचा मार्ग मोकळा

प्रकाश जावडेकर : ‘वन्यजीव’ची परवानगीच अंतिम

कोल्हापूर : दिल्ली येथे ४ नोव्हेंबरला झालेल्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामास मिळालेली परवानगी हीच अंतिम परवानगी आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्याही समितीच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी येथे महानगरपालिकेच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना दिले.जावडेकर यांनी यापूर्वीच्या परवानगीचे आदेश काढण्याबाबत सूचना दिल्ली येथील संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून दिल्या. जावडेकर यांनी शुक्रवारी संबंधित केंद्रीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशामुळे काळम्मावाडी धरणाजवळ जॅकवेलच्या कामातील अडचणी आता दूर झाल्याचे स्पष्ट झाले. स्थानिक वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून जॅकवेलचे काम सुरू करत असल्याचे कळवा, अशी सूचना जावडेकरांनी यावेळी महापालिकेला केली.
शुक्रवारी दुपारी महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने जावडेकर यांची भेट घेऊन काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेचे अभयारण्य क्षेत्रातील काम करण्यास परवानगी मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावास लवकरात लवकर मान्यता मिळवून द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन दिले. शिवाजी विद्यापीठाच्या विश्रामगृहात ही चर्चा झाली. मंत्री जावडेकर यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात आमदार सतेज पाटील, आयुक्त पी. शिवशंकर, उपमहापौर शमा मुल्ला, विरोधी पक्षनेते संभाजी जाधव, काँग्रेस गटनेता शारंगधर देशमुख, नगरसेविका वृषाली कदम, माजी नगरसेवक मधुकर रामाणे, जलअभियंता मनीष पवार, प्रभाकर गायकवाड यांचा समावेश होता. याप्रसंगी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे देखील उपस्थित होते.
कोल्हापूर शहरास पंचगंगा नदीच्या दूषित पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याने केंद्र सरकारच्या युआयडीएसएसएमटी योजनेअंतर्गत कोल्हापूर शहरास काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करण्याची ४८८ कोटी खर्चाची योजना केंद्र सरकारने मंजूर केली आहे. या योजनेत प्रस्तावित असलेली जॅकवेल व इतर कामे राधानगरी अभयारण्याच्या क्षेत्रात करावी लागणार आहेत.
अभयारण्य क्षेत्रात काम करण्यास परवानगी मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावाची राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या दि. ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये शिफारस केली आहे. सध्या हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सेंट्रल एम्पॉवर कमिटी (सीईसी) मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे तरी कृपया आपल्या स्तरावर प्रयत्न करून ‘सीईसी’कडून प्रस्तावास मान्यता मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती महापौर रामाणे यांनी निवेदनात केली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सीईसीची परवानगी आवश्यक नसल्याचे मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले. यावेळी आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री जावडेकर यांच्याशी शहरातील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली. (प्रतिनिधी) / छायाचित्र पान ७

८० लाख भरावे लागणार
योजनेच्या कामासाठी ८० लाख रुपये शुल्क वन्यजीव विभागाकडे महानगरपालिकेला भरावे लागणार आहेत. ते भरले की कामास सुरुवात करता येईल.