कोल्हापूरचे मराठा आरक्षणाला बळ

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याबरोबरच त्या चळवळीला अभ्यासात्मक बळ देण्यातही कोल्हापूरचा वाटा मोठा राहिला आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे तर शासनाने नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्षच होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केलेल्या तारखेला होऊ शकला.
कोल्हापूरने एकदा मनावर घेतले की मग तो कोणताही विषय असो; त्याची तड लावल्याशिवाय कोल्हापुरी माणूस थांबत नाही. त्याचे प्रत्यंतर म्हणजे कोल्हापुरातील टोललढा. त्यानंतर कोल्हापूरने मराठा आरक्षण चळवळीत तितक्याच नेटाने भाग घेतला. मराठा आरक्षण मागणीसाठी १६ आॅक्टोबर २०१६ ला निघालेला मोर्चाही महाराष्ट्रातील त्यापूर्वीच्या मोर्चाचे उच्चांक मोडणारा होता. त्यानंतर मुंबईत ९ आॅगस्ट २०१७ ला निघालेल्या मोर्चातही कोल्हापूरचा सहभाग मोठा राहिला. मोर्चे निघाले; परंतु आरक्षणाचा निर्णय होत नव्हता म्हणून राज्यभरातून ठिय्या आंदोलने सुरू झाली. त्याची सुरुवात पाथर्डी (जि. अहमदनगर) येथून झाली; परंतु त्याचा शेवट मात्र कोल्हापूरने केला. कोल्हापूरने अत्यंत नेटाने हे आंदोलन तब्बल ४२ दिवस चालविले. त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. राज्य सरकारने आरक्षणप्रश्नी नियुक्त केलेल्या उपसमितीला त्यासाठी कोल्हापुरात यावे लागले. या समितीला शाहू जन्मस्थळी येऊन आम्ही आरक्षणाचा निर्णय ३० नोव्हेंबरपूर्वी घेतो, असे लिहून द्यावे लागले; मगच ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले. एवढे झाल्यानंतरही कोल्हापुरातील मराठा मावळे शांत बसले नाहीत. त्यांनी २६ नोव्हेंबरला मुंबईत विधानभवनावर गाडी मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले. त्याचाही धसका सरकारने घेतला; कारण सरकारला हे माहीत होते की, कोल्हापुरात एकदा वात लागली तर पुन्हा राज्यभर आंदोलन पेटेल. तोंडावर लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, ते सत्तारूढ भाजप-शिवसेनेला परवडणारे नव्हते. अगोदरच भाजप सरकारबद्दल, त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल नकारात्मक चित्र तयार होऊ लागले आहे. अशा स्थितीत हा विषय पेटला तर राजकीयदृष्ट्या अडचणी वाढतील. म्हणून गाडी मोर्चा निघणार नाही यासाठीही सरकारने पोलिसी बळाचा वापर केला. हा आंदोलनाचा सातत्यपूर्ण रेटाच आरक्षण मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरला आहे.
चळवळीच्या पातळीवर ही संघटनात्मक ताकद पणाला लावली असतानाच आरक्षण देणे कसे आवश्यक आहे, हे अभ्यासाच्या पातळीवरही कोल्हापूरने पटवून दिले. मराठा आरक्षणासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या ‘नारायण राणे समिती’ला ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी ड्राफ्ट करून देण्यात मदत केली होती. भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे विधि सल्लागार म्हणून कसबा बावडा येथील माजी न्यायाधीश के. डी. पाटील यांनी काम पाहिले. त्याअगोदर ‘बार्टी’ संस्थेने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, पुराभिलेखागार विभागाचे सहायक संचालक गणेश खोडके, पुण्याचे सहायक संचालक परंतु मूळचे भुदरगड तालुक्यातील सर्जेराव वाडकर यांचाही वाटा महत्त्वाचा राहिला.
पुन्हा शाहूंचे द्रष्टेपणच उपयोगी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होणे फारच महत्त्वाचे होते; कारण त्याशिवाय आरक्षणाची मागणीच करता येत नव्हती. तो आरक्षणाचा पायाच होता. हे सिद्ध करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या काळातील कागदपत्रांची फार मोलाची मदत झाली आहे. ही सर्व कागदपत्रे कोल्हापूर पुराभिलेखागार विभागाने उपलब्ध करून दिली आहेत. त्याची नोंद मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरील अनुपालन अहवालातही घेतली आहे. ‘आरक्षणाचे जनक’ अशी ओळख असलेल्या राजर्षी शाहूंच्या या कार्याचे तब्बल शंभर वर्षांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यात योगदान राहिले. त्यातून शाहू महाराजांचे द्रष्टेपणच पुन्हा अधोरेखित झाले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील केंद्रस्थानी
कोल्हापूरचे पालकमंत्री व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे आरक्षण मिळवून देण्यात सरकारच्या बाजूने ज्या घडामोडी झाल्या, त्याच्या सुरुवातीपासूनच केंद्रस्थानी राहिले. शासनाने त्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपसमितीचे ते अध्यक्षच होते; परंतु स्वत: पाटील हे मराठा समाजातील असल्याने सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे अधिकार त्यांनाच दिले होते. त्यामुळे अत्यंत संवेदनशील स्थितीतही त्यांनी हा विषय कौशल्याने हाताळला. मंत्री पाटील अगदी सुरुवातीपासूनच ‘आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार’, असे अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगत होते. तो विश्वास त्यांनी खरा करून दाखविला.