संपाची कोंडी कायम

सायझिंग कामगारांचा संप : कृती समितीचे प्रतिनिधी अनुपस्थित

इचलकरंजी : सायझिंग कामगारांच्या संपाबाबत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मंगळवारी सायंकाळी आयोजित बैठकीसाठी सायझिंगधारक कृती समितीचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे कामगार संघटनेने किमान वेतन राबविण्याची जबाबदारी प्रशासनावर टाकली, तर दुपारी कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांना भेटून न्यायप्रविष्ट किमान वेतनाबाबत आणि कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाबरोबर चर्चा करणार नसल्याची भूमिका विषद केली. परिणामी गेले पंधरा दिवस सुरू असलेल्या या संपाची कोंडी कायम राहिली आहे.शासनाने जाहीर केलेल्या यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी, यासाठी लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने १४ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. संपाचा परिणाम आता यंत्रमाग कारखान्यांवर होऊ लागला असून, यंत्रमाग कापडाचे साठ टक्के उत्पादन ठप्प झाले. या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी, कामगार संघटना व सायझिंगधारक कृती समिती यांची मंगळवारी सायंकाळी बोलावली होती. बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास कृती समितीचे एक शिष्टमंडळ प्रांताधिकारी जिरंगे यांना भेटले. चर्चेमध्ये किमान वेतनाबाबत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल असून या न्यायप्रविष्ट विषयावर आम्हाला काही बोलता येणार नाही, असे कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, कामगार संघटनेच्या हेकेखोर नेतृत्वाबरोबर आम्ही कोणतीही चर्चा करणार नाही. शिष्टमंडळामध्ये संतोष कोळी, प्रकाश गौड, वसंत पाटील, दिलीप ढोकळे, अनिल मगदूम, बंडोपंत लाड, आदींचा समावेश होता.दरम्यान, सायंकाळी प्रांताधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये उच्च न्यायालयाने किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिलेली नाही आणि शासनानेच जाहीर केलेले किमान वेतन असल्याने ते राबविणे हे प्रशासनाचे काम आहे, असे कामगार संघटनेने सांगितले. शिष्टमंडळामध्ये कामगार नेते ए. बी. पाटील, सुभाष निकम, आनंदराव चव्हाण, कुलकर्णी, आदींचा समावेश होता. बैठकीसाठी उपअधीक्षक विनायक नराळे व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
कामगार संघटना व सायझिंगधारक कृती समितींनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे आणि चर्चेसाठी बसणार नसल्याचे जाहीर केल्याने कोंडी कायम राहिली.