‘बांधकाम’च्या नव्या आदेशाला जोरदार विरोध

सदस्य आक्रमक : जि. प. सभेत वादळी चर्चा; ‘लोकमत’मधील वृत्ताची दखल; आदेश बदलण्याची मागणी

कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील रस्ते मूल्यांकनानुसार आणि प्राधान्यक्रमानुसार करण्याच्या शासनाच्या नव्या आदेशावरून मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मोठा गोंधळ उडाला. जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा हा आदेश रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी वादळी चर्चेनंतर ही सभा तहकूब करण्यात आली. ‘लोकमत’मधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा उल्लेख करत याबाबत सदस्यांनी आपल्या आक्रमक भावना मांडल्या. आता गुरुवारी (दि.२२) दुपारी एक वाजता ही सभा पुन्हा होणार आहे.
दुपारी एक वाजता शाहू सभागृहामध्ये सभेला सुरुवात झाली. श्रद्धांजली, अभिनंदन, सत्काराचा कार्यक्रम झाल्यानंतर सदस्य अरुण इंगवले यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून जिल्हा परिषदेला रस्त्यांसाठी जो निधी मिळणार आहे, त्यामध्ये प्राधान्यक्रमानुसार रस्ते होणार असून यामध्ये लोकप्रतिनिधींना काहीही वाव ठेवला नाही. आम्ही एकीकडे ग्रामस्थांना रस्ते करतो म्हणून सांगून बसलो आहोत तेच रस्ते वगळले जाणार असल्याने आम्ही मतदारसंघांतून तोंड कसे दाखवायचे, अशा शब्दांत इंगवले यांनी आपल्या भावना मांडल्या. इथे ठराव करून काही होणार नाही, तर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना एकत्र करून शिवसेना-भाजप आमदारांना हा विषय पटवून हा निर्णय रद्द केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात याबाबचे सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले आहे. या नव्या आदेशाची माहिती ‘लोकमत’मधूनच आम्हाला मिळाली तेव्हा लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता अशाप्रकारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाबाबत लवकर काय करायचे ते ठरवा, अशी मागणी आजऱ्याचे सभापती विष्णूपंत केसरकर यांनी केली. सदस्य प्रा. अर्जुन आबिटकर यांनी जुन्या पद्धतीनेच कामे करण्याचा ठराव घ्या, अशी मागणी केली. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी चर्चा करूया, अशी सूचना परशुराम तावरे यांनी केली. याबाबत मतभेद होत इंगवले यांनी ही सभा तहकूब करण्याची सूचना मांडली. मात्र, याचवेळी अनेक सदस्य या विषयावर चर्चेला उठले. प्रकाश पाटील, हिंदुराव चौगुले, एकनाथ पाटील, एस. आर. पाटील, धैर्यशील माने, बाबासाहेब माळी, सावकर मादनाईक, राहुल देसाई हे सर्वजण आपली मते मांडू लागले. गोंधळाच्या वातावरणातच सभा तहकूब केली.
हद्दवाढीबाबतचा निर्णय थांबविल्याबद्दल मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक यांचे अभिनंदन बाजीराव पाटील यांनी केले, तर लगेचच बाळासाहेब माळी यांनी प्राधिकरणालाही विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.
राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते शिक्षक सुहास शिंत्रे, संभाजी गोविंद पाटील, विमल चौगुले, राज्य पुरस्कार विजेते हिंदुराव मातले, सुमित्रा येसणे, जि. प. वाचनालयाला १० हजारांची पुस्तके देणारे संतोष ढवळे यांचा सत्कार करण्यात आला.
सत्कार नको, निधी द्या
खेळाडूंचे नुसते सत्कार करू नका, त्यांना काही तरी निधी द्या, अशी आग्रही मागणी हिंदुराव चौगुले यांनी यावेळी केली. त्यावर उपाध्यक्ष खोत यांनी आता ठराव करूया, असे सांगितल्यानंतर पोकळ बोलू नका, अशा शब्दांत चौगुले यांनी त्यांना सुनावले.



शासन निर्णय असल्याने रद्द करता येणार नाही : सैनी
कोल्हापूर : रस्त्याबाबत बांधकाम विभागाने काढलेला नवा निर्णय हा शासन आदेश आहे. त्यामुळे त्यात स्थानिक पातळीवर बदल करणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिष्टमंडळास सांगितले.
अध्यक्षा विमल पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, सीमा पाटील, ज्योती पाटील, अभिजित तायशेटे, किरण कांबळे, शहाजी पाटील, अरुण इंगवले, अर्जुन आबिटकर, सावकर मादनाईक, परशुराम तावरे, प्रकाश पाटील, राहुल देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, हे सर्वजण सभा तहकूब करून जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले.
चर्चा करताना जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी म्हणाले, ‘एकतर शासनाचा निर्णय झाला आहे. तो रद्द करता येणार नाही. त्यातील काही तरतुदींबाबत तुमचा आक्षेप असेल तर तुम्ही संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करू शकता. मात्र, याबाबत तातडीने निर्णय घ्या. कारण आचारसंहिता पुढे असल्याने हा निधी वेळेत खर्च होणे गरजेचे आहे.


शाहूंचा पुतळा उभारणार
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांनी यावेळी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वाराच्या आत राजर्षी शाहू महाराजांचा पुतळा बसविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करून स्वत:ची ११ हजार रुपयांची देणगी जाहीर केली. त्यानंतर सदस्य प्रकाश पाटील यांनीही ११ हजार रुपयांची देणगी जाहीर केली. सर्व सदस्यांचे एक महिन्यांचे मानधन या कामी देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित देशमुख यांनी यावेळी प्रत्येक विभागप्रमुख ११ हजार रुपये देणगी देणार असल्याचे जाहीर केले. याबाबत शासनाची परवानगी आवश्यक असल्याचे प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी स्पष्ट केल्यानंतर अरुण इंगवले यांनी याबाबत तातडीने प्रस्ताव करून त्याचा पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. बाळासाहेब माने आणि दिनकरराव यादव यांचे पुतळे बसवण्याबाबत मी ही प्रस्ताव दिला होता, परंतु शासनाकडून परवानगीसाठी प्रचंड विलंबामुळे ते काम राहिल्याचे इंगवले यांनी सांगितले


पदाधिकारी, सदस्यांत संभ्रम
बांधकाम विभागाचा हा नवा आदेश फायद्याचा की तोट्याचा याबाबत पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्यातच संभ्रम असल्याचे दिसून आले. सदस्य परशराम तावरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच लोकांसाठी चांगला पण पदाधिकारी, सदस्यांसाठी वाईट असा हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे गुरुवारच्या सभेत सदस्य नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


मराठा क्रांती मोर्चास पाठिंबा
१५ आॅक्टोबरला कोल्हापुरात काढण्यात येणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाला यावेळी सभेने पाठिंबा जाहीर केला तसेच या दिवशी दवाखाने वगळता जिल्हा परिषदेच्या सर्व सेवा, कार्यालये बंद ठेवण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे आवाहन यावेळी अरुण इंगवले, धैर्यशील माने यांनी केले. कोणतेही नेतृत्व नसताना, पक्षांना बाजूला ठेवून निघणाऱ्या या मोर्चाबद्दल संयोजकांचे अभिनंदनही करण्यात आले.