स्ट्रक्चरल आॅडिट गरजेचे शिवाजी स्टेडियम : महापालिकेकडे अर्ज करूनही दुर्लक्षच
By admin | Published: May 12, 2014 12:31 AM2014-05-12T00:31:48+5:302014-05-12T00:31:48+5:30
कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी स्टेडियमच्या इमारतीस ५० वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे देखभाल करणार्या प्रशासनाने या इमारतीचे ‘
कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी स्टेडियमच्या इमारतीस ५० वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे देखभाल करणार्या प्रशासनाने या इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करणे गरजेचे असल्याची मागणी शिवाजी स्टेडियम गाळेधारक असोसिएशनकडून होत आहे. यासाठी काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेस पत्र देऊनही त्याचे उत्तर देण्याकडेही महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. या स्टेडियमची बांधणी करून ५० वर्षे उलटली आहेत. यात वेळोवेळी मालक म्हणून शिवाजी स्टेडियम न्यास कमिटीने - अर्थात तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून त्या त्या जिल्हाधिकारी यांनी - त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे लक्ष दिलेले नाही. यामुळे इमारत घाईला आली आहे. संभाव्य जीवित वा वित्तहानी याला जबाबदार म्हणून सध्या क्रीडा संकुलाकडील व्यवस्थापक म्हणून काम पाहणार्या अधिकार्याकडे याचा कार्यभार आहे, असे मत स्टेडियम गाळेधारक असोसिएशनचे पदाधिकारी सुरेश साखळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. (प्रतिनिधी) साडेतीन हजारांचे स्टॅम्प कशाला हवेत ? नव्या करारासाठी २०१४ साल गृहीत धरून भाडेवाढ करावी. १२ वर्षांपूर्वीच्या कालावधीसाठी चार स्टॅम्प करणे हे बेकायदेशीर आहे. याचबरोबर क्रीडासंकुलातील कर्मचार्यांकडून या स्टॅम्प खरेदीसाठी ठरावीक स्टॅम्प व्हेंडरकडेच जाण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे अशा कृत्यांची चौकशी पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी केली पाहिजे, अशी मागणी गाळेधारक सुरेंद्र वखारिया, वसंत तिरवीर, दिनेश धाक्रसकर यांनी केली आहे. ४आरटीआय कायद्यानुसार मागितलेली माहितीही महिना उलटून गेला तरीही दिलेली नाही. यामध्ये स्टेडियमच्या गाळेधारकांकडून डिपॉझिट म्हणून ६० लाख रुपये या समितीने घेतले आहेत. याशिवाय दरवर्षी ७० गाळेधारकांकडून ८ ते १० लाख रुपये भाड्यापोटी जमतात. ही सारी रक्कम गृहीत धरली तरी साधारण दीड कोटी रुपये या समितीकडे आहेत. या पैशाचा विनियोग कसा केला, याची माहिती असोसिएशनमार्फत माहितीच्या आधिकारात मागितली आहे. मात्र, या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. ४क्रीडासंकुल व स्टेडियमसाठी निवृत्त तहसीलदार किंवा उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती व्यवस्थापक म्हणून करणे गरजेचे आहे. यापूर्वी अशा निवृत्त अधिकार्यांच्या नेमणुका केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी यांनी अशी नियुक्ती करावी, अशी मागणीही गाळेधारकांकडून केली जात आहे.