अडचणीतील विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देणार, लोकमतच्या व्यासपीठावर खुली चर्चा

Education Sector, Lokmatevent, Kolhapur कोरोनामुळे खरोखरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शुल्कामध्ये सवलत देऊन सहकार्य करण्याची ग्वाही कोल्हापुरातील संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी दिली. बससेवा आणि अन्य काही राबविल्या जात नसलेल्या उपक्रमांची शुल्क आकारणी न करता शाळांनी पालकांना आर्थिक दिलासा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ठळक मुद्देलोकमतच्या व्यासपीठावर संस्थाचालक-पालकांची खुली चर्चाबससेवा, अन्य राबविल्या नसलेल्या उपक्रमांचे शुल्क आकारणी नको

कोल्हापूर : कोरोनामुळे खरोखरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शुल्कामध्ये सवलत देऊन सहकार्य करण्याची ग्वाही कोल्हापुरातील संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी दिली. बससेवा आणि अन्य काही राबविल्या जात नसलेल्या उपक्रमांची शुल्क आकारणी न करता शाळांनी पालकांना आर्थिक दिलासा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शाळांनी पूर्णपणे शुल्क माफ करावे, अशी आमची इच्छा नाही. मात्र, शुल्क भरण्यासाठी हप्ते ठरवून द्यावेत. शुल्क भरले नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याची शाळांनी शिक्षणासाठी अडवणूक करू नये, अशी मागणी पालकांच्या प्रतिनिधींनी केली.

‌खासगी, स्वयंअर्थसाहाय्यित, विनाअनुदानित इंग्रजी, सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांमध्ये शुल्क भरण्याच्या मुद्द्यावरून वाद आणि काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावर तोडगा निघावा, ही भूमिका घेऊन लोकमतने कॉफीटेबल खुली चर्चा घेतली.

लोकमतच्या शहर कार्यालयातील या चर्चेमध्ये इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनचे (ईसा) महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक ललित गांधी, चाटे शिक्षण समूहाच्या कोल्हापूर विभागाचे संचालक प्रा. डॉ. भारत खराटे, संजीवन स्कूलचे सचिव प्रा. एन. आर. भोसले, ऑल इंडिया प्रायव्हेट स्कूल ॲण्ड चिल्ड्रन वेल्फेअर कमिटीच्या सहसचिव दिशा पाटील, पालक संगीता पाटील, दीपाली जत्राटकर, विश्वास केसरकर, मगन पटेल, उमेद फौंडेशनचे कार्यकर्ते राजाराम पात्रे सहभागी झाले.

लोकमतचे वरिष्ठ सरव्यवस्थापक मकरंद देशमुख यांनी स्वागत केले. मुख्य बातमीदार विश्वास पाटील यांनी या खुली चर्चा आयोजनाबाबतची भूमिका मांडली. कोरोनामुळे सध्या शाळांतील वर्ग प्रत्यक्षात भरत नसले तरी शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा पगार, ऑनलाईन शिक्षणाच्या सुविधा आणि शाळेच्या इमारतींसह अन्य सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च सुरू आहे.

खासगी शाळांमधील सर्व खर्च हा फक्त विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावरच होतो. त्याचा विचार पालकांनी करावा. गेल्या सहा महिन्यांपासून शाळा बंद म्हणून शुल्क देणार नाही, अशी भूमिका पालकांनी घेणे चुकीचे आहे. खरोखरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देऊन निश्चितपणे सहकार्य केले जाईल, असे संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. ते लक्षात घेऊन शाळांनी काही प्रमाणात शुल्कामध्ये सवलत द्यावी. शुल्क भरण्यासाठी टप्पे अथवा हप्ते ठरवून द्यावेत. एकाच वेळी सर्व शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी पालकांच्या प्रतिनिधींनी केली.

 

समन्वय समिती चर्चा करणार

संस्थाचालक, पालकांचे प्रतिनिधी आणि काही शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असलेली समन्वय समिती लवकरच स्थापन केली जाईल. शुल्कासह शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ, शाळा-विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यातून समोर येणारे मुद्दे या समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडण्यात येतील. समिती स्थापन करण्यासाठी कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश मेडीयम स्कूल फेडरेशन पुढाकार घेईल, असे या फेडरेशनचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेतून पुढे आलेले पर्याय

१) विद्यार्थ्यांना जी सुविधा पुरविली नाही, त्याबाबतची शुल्क आकारणी शाळांनी करू नये.
२) एकाचवेळी शुल्क देणे शक्य नसल्यास पालकांनी शाळांकडून हप्ते ठरवून घ्यावेत.
३) खरोखरच आर्थिक अडचण असलेल्या पालकांनी त्याबाबतची शाळांना कल्पना द्यावी.
४) संस्थाचालक-पालक समन्वय समितीच्या माध्यमातून चर्चा करून शुल्क आकारणीबाबत निर्णय घेणे.

जिल्ह्यातील आकडेवारी दृष्टिक्षेपात

• खासगी, विनाअनुदानित इंग्लिश मेडियम शाळा : ६८
• विद्यार्थी संख्या : सुमारे दोन लाख
• शिक्षकांची संख्या : २० हजार
• शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या : १० हजार