वेतनवाढीसाठी अभ्यास समिती

महिला बालविकासचा निर्णय : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ मागणीला बगलची तक्रार

विश्वास पाटील-- कोल्हापूरअंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनामध्ये प्रतिवर्षी वेतनवाढीप्रमाणे वाढ करणे शक्य आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, अशी संघटनांची मागणी असताना सरकारने त्यांना मानधनावरच ठेवून त्यात काही वाढ करता येईल का, याचा अभ्यास करणे म्हणजे मूळ मागणीला बगल दिल्यासारखे असल्याची टीका अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांकडून होऊ लागली आहे. सध्या देण्यात येणारे मानधनही नियमित मिळत नसताना सरकार कशाचा अभ्यास करणार आहे? अशी सामान्य अंगणवाडी कर्मचारी महिलेची प्रतिक्रिया आहे.
महिला व बालविकास विभागाने २० जुलैला हा आदेश काढला आहे; परंतु त्यामध्ये या अकरा जणांच्या समितीने नक्की किती दिवसांत या विषयाचा अभ्यास करायचा आहे, याची कोणतेही कार्यकक्षा निश्चित करून दिलेली नाही. अध्यक्ष त्यांना वाटेल तेव्हा या समितीची बैठक बोलावतील असे आदेशात म्हटले आहे.
फेब्रुवारीमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले तेव्हा संघटनांच्या प्रतिनिधीसमवेत महिला व बालविकास मंत्र्यांची १२ फेब्रुवारीस बैठक झाली.
त्यावेळच्या चर्चेत ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु प्रत्यक्षात समिती अस्तित्वात यायलाही सरकारने पाच महिने घेतले. त्यामुळे आता समितीचा अहवाल येऊन त्याची अंमलबजावणी व्हायला किती वर्षे जातील, अशी भीतीही कर्मचाऱ्यांत आहे.


अशी आहे समिती
अध्यक्ष : प्रधान सचिव, महिला व बालविकास सदस्य : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आयुक्त, उपसचिव (एबाविसेयो) महिला व बालविकास विभाग, सहसचिव, नियोजन विभाग, उपसचिव, वित्त विभाग. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून एकात्मिक योजनेचे उपायुक्त काम पाहतील. संघटना प्रतिनिधी म्हणून राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे एम. ए. पाटील ठाणे, ‘आयटक’चे सुकुमार दामले, ‘सीटू’च्या शुभा शमीम, सेविका महासंघाचे भगवान देशमुख लातूर आणि पूर्वप्राथमिक सेविका महासंघाचे राजेंद्र बावके यांचा समावेश..



निम्मे आयुष्य रस्त्यावरच
मागच्या काँग्रेस सरकारशी दोन वर्षे लढल्यानंतर त्यांनी ९५० रुपये मानधन वाढ मंजूर केली; परंतु ती मिळण्यासाठी दोन वर्षे संघर्ष करावा लागला. कुशल-अकुशल कोणताही कामगार असो, त्यास किमान १८ हजार रुपये किमान वेतन द्या; तरच त्याला जगणे शक्य होईल, अशी मागणी देशभरातून होऊ लागली आहे. सेविकांचे कामही कायमस्वरूपी आहे; परंतु शासन त्यांची मानधनावर बोळवण करीत आहे. मानधनवाढ मिळावी म्हणून कित्येकांचे निम्मे आयुष्यच रस्त्यावर संघर्षात गेले.