रंकाळा शुद्धिकरणाचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ सादर करा

हरित लवादाचा आदेश : प्रदूषणमुक्तीस मुदतवाढ देण्यास नकार

कोल्हापूर : रंकाळा तलावाच्या शुद्धिकरणासाठी व प्रदूषणमुक्तीसाठी जास्त वेळ देण्यास महापालिकेस नकार देत हरित लवादाने महाराजा सयाजीराव (एम. एस.) विद्यापीठ बडोदा यांनी दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम (अ‍ॅक्शन प्लॅन) दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश बुधवारी कोल्हापूर महापालिकेस पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्यायाधीश जावेद रहिम व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ जुलैपर्यंत तहकूब केली. सुनील केंबळे यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
रंकाळा तलावाच्या राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन प्रकल्प १ व प्रस्तावित १२५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प २ वर हरित लवादाने साशंकता व्यक्त करत मागील काही सुनावणींदरम्यान महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागास पाचारण करत वरील दोन्ही प्रकल्पांची छाननी करून प्रत्यक्ष रंकाळा तलावाची पाहणी करून अहवाल सदर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर विद्यापीठाच्या समितीने दोन दिवस रंकाळा तलावाची पाहणी करून प्रस्तावित १२५ कोटींचा प्रकल्प खर्चिक व अनावश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महापालिकेने नेमलेल्या खासगी कंपनीच्या एकूणच अहवालावर गंभीर सवाल उपस्थित केला. त्यावर बुधवारच्या सुनावणीत महापालिकेने म्हणणे मांडले. महापालिकेचे वकील धैर्यशील सुतार यांना खंडपीठाने बडोदा विद्यापीठाचा अहवाल तुम्ही स्वीकारता आहात का, असा सवाल केला. त्यावर सुतार यांनी आम्ही तत्त्वत: अहवालाशी सहमत असल्याचे म्हटले पण गाळ काढणे व इतर काही गोष्टींवर पुन्हा एकदा महापालिका अभ्यास करू इच्छिते, असे निवेदन केले. त्यावर या अहवालाची तुम्ही किती दिवसांत अंमलबजावणी करणार आहात, अशी विचारणा खंडपीठाने महापालिकेस केली. त्यावर वकील सुतार यांनी अभ्यासासाठी ६ महिने व पुढील निधी उपलब्ध करून अंमलबजावणीसाठी २ वर्षांची मुदत आवश्यक असल्याचे सांगितले पण त्यावर इतका वेळ देण्यास खंडपीठाने नकार दिला.

‘प्रकल्प दोन’ बारगळणार
बडोदा विद्यापीठाच्या अहवालावर लवादाने भर दिला व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा कार्यक्रम महापालिकेस सादर करण्यास सांगितले. त्यावरून प्रस्तावित राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन ‘प्रकल्प टप्पा दोन’ हा सुमारे १२५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प बारगळल्यात जमा असल्याचे स्पष्ट झाले.