‘आयजीएम’बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा

मुंबई खंडपीठाने दिले आदेश

इचलकरंजी : येथील इंदिरा गांधी मेमोरिअल हॉस्पिटल कार्यक्षमपणे चालविण्यास इचलकरंजी नगरपरिषद सक्षम नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत राज्य शासन व इचलकरंजी नगरपरिषदेने चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश मुंबई खंडपीठाने दिला. ‘आयजीएम’ राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावे व सक्षमीकरणासाठी कारभाराची चौकशी करावी, या मागणीची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते उमेश खांडेकर व दत्ता पाटील यांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत दाखल केली होती. त्यावर आज, बुधवारी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व बी. पी. कुलाबवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला.
इचलकरंजीत नगरपालिकेच्यावतीने चालवले जाणारे ३५० खाटांचे आयजीएम हॉस्पिटल आहे. मात्र, हे हॉस्पिटल सक्षमपणे चालविण्यासाठी पालिका सक्षम नाही. आयजीएममध्ये शासनाकडून येणाऱ्या विविध आरोग्य योजना राबविल्या जात नाहीत. येथील अनेक विभाग तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांअभावी बंद आहे. विविध आजारांवरची औषधेही वेळोवेळी उपलब्ध होत नाहीत. पालिकेकडे याबाबत आर्थिक तरतूद नाही. त्यामुळे या हॉस्पिटलच्या सक्षमीकरणासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी व आयजीएमच्या कारभाराची चौकशी होऊन शिफारशी मागवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य शासनास द्यावेत. तसेच आयजीएमचा कारभार तत्काळ राज्य शासनाने ताब्यात घेऊन सक्षम व अद्ययावत करावे, अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे. याचिकेत राज्य शासन, नगरपरिषद प्रशासन संचालक, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, नगरपरिषद इचलकरंजी, तसेच आयजीएम हॉस्पिटल प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)