तपासाचे अहवाल चार आठवड्यांत सादर करा

उच्च न्यायालयाचे आदेश : दाभोलकर-पानसरे हत्याप्रकरणी न्यायालयाचे ताशेरे

कोल्हापूर/मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या चौकशीचे सीबीआय व विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. या हत्येप्रकरणी एकही आरोपी पकडता आला नसल्याबद्दल व दोन्ही तपास यंत्रणांनी या हत्यांचा तपास गांभीर्याने केला नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने मारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ आॅक्टोबरला आहे.
दाभोलकर यांची हत्या होऊन दोन वर्षे होऊन गेली तर पानसरे यांच्या हत्येला सहा महिने होऊन गेले. दाभोलकर हत्येचा तपास सीबीआय करत आहे तर पानसरे यांच्या हत्येच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने सीआयडीचे विशेष तपास पथक नियुक्त केले आहे. या दोन्ही हत्येप्रकरणी पोलिसांनी कोणतेही धागेदोरे हाती लागलेला नाही. तपास सुरू आहे व आम्ही लवकरच मारेकऱ्यांपर्यंत पोहोचू, असे आश्वासनच पोलीस देत आहेत म्हणून या तपासाला गती यावी व त्यावर न्यायालयाचे नियंत्रण राहावे यासाठी हमीद व मुक्ता दाभोलकर व मेघा व स्मिता पानसरे यांच्यावतीने न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याची एकत्रित सुनावणी बुधवारी न्यायाधीश रणजित मोरे व आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. दोन्ही याचिकांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभय नेवगी यांनी बाजू मांडली. या दोन्ही हत्या समाज मनाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. सर्वसामान्य खून आणि अशा कार्यकर्त्यांच्या हत्या यात फरक आहे. या दोन्ही हत्यांमध्ये साम्य दिसते, त्यामुळे त्याचा कसून तपास झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले. या दोन्ही प्रकरणांचा तपास एकाच यंत्रणेकडून व्हायला हवा होता, असेही न्यायालयाने सुचविले. या सुनावणीस हमीद दाभोलकर, मेघा पानसरे व कबीर पानसरे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)