निधीचे प्रस्ताव १५ मे पर्यंत सादर करा

ठिय्या आंदोलन सुरूच : चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत बैठकीत आदेश

कोल्हापूर : चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याकरिता द्याव्या लागणाऱ्या नागरी सुविधा, बुडीत गावांचे भूसंपादन, लाभक्षेत्रातील संपादन, उदरनिर्वाह भत्ता यासंबंधीच्या निधीचे अंदाजपत्रक तयार करून तसा प्रस्ताव १५ मे पर्यंत मंत्रालयात पाठवावा, असे आदेश वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. बुधवारी रात्री उशिरा ही बैठक मुंबईत मंत्रालयात खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. निर्वनीकरणाच्या २१५ हेक्टर जमिनीच्या प्रस्तावाकरिता अपूर्ण असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी २३ एप्रिलपर्यंत करावी, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. १५ जूनपर्यंत निर्वनीकरण प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यावर पुढच्या तीन महिन्यांत प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे ताबे द्यावेत, असेही कोल्हापूरचे अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांना सांगण्यात आले. चांदोली अभयारण्य प्रकल्प हा १९९५ पूर्वीचा असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांकरिता लागणाऱ्या एक कोटीपर्यंतच्या निधीला जिल्हाधिकाऱ्यांची, तर पाच कोटींपर्यंतच्या निधीला विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेण्यात यावी, असे बैठकीत ठरले. तळसंदे, अंबप या ठिकाणी ६१ हेक्टर ४९ आर जमीन, तर नरंदे येथील १८ हेक्टर जमीन पसंत केली असून, त्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावेत, असे सांगण्यात आले.
या बैठकीला धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, मारुती पाटील, अशोक पाटील, डी. के. बोडके, संतोष गोठल उपस्थित होते, तर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी, जिल्हा उपवन संरक्षक साईप्रसाद, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अधिकारी बारदेस्कर, आदी उपस्थित होते.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जोपर्यंत बैठक होत नाही आणि त्यातून ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा गुरुवारी ३१वा दिवस होता. (प्रतिनिधी)