प्रदूषित सांडपाणी उपाययोजना नियोजनाचा अहवाल सादर करा

मुंबई उच्च न्यायालय : हुपरी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न

हुपरी : पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषित सांडपाण्याच्या नियोजनाविषयी कोणकोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत? त्याचा खरोखरच उपयोग होत आहे काय? भविष्यात तळंदगे (ता. हातकणंगले) गावाला कसलीही समस्या भेडसावणार नाही, तसेच पंचगंगा नदीही प्रदूषित होणार नाही, याबाबत कोणती खबरदारी घेण्यात आली आहे? याबाबतच्या कृतिकार्यक्रमाचा आढावा घेऊन अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाने शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची धावपळ सुरू झाली आहे; मात्र यामध्ये तळंदगे ग्रामस्थांना विश्वासात घेतलेले नाही.
याबाबतची माहिती घेऊन अहवाल तयार करण्यासाठी कागल-राधानगरीच्या प्रांताधिकारी मोनिका सिंग, इचलकरंजीच्या प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कडले, महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता वराळे, उपकार्यकारी अभियंता शेंडे, पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड, औद्योगिक वसाहत असोसिएशनचे डी. बी. मुतगेकर, व्ही. टी. कुलकर्णी, थरमॅक्स कंपनीचे व्ही. बी. पाटील व न्यायालयाचा एक प्रतिनिधी, आदींनी याबाबत सविस्तर चर्चा व पाहणी करून अहवाल तयार करण्यास सुरुवात केली.
दरम्यान, या बैठकीसाठी तळंदगे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना न बोलविता त्यांना अंधारात ठेवून एकतर्फी अहवाल तयार केला जात असल्याचा आरोप करून उपसरपंच शरद कोळेकर, सागर चौगुले, अविनाश भोजकर, प्रकाश चौगुले यांनी जाब विचारला. पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पर्यावरणप्रेमींनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रश्नी वेळोवेळी सुनावणी होऊन प्रदूषित होण्यामागची कारणे शोधणे व उपाययोजना सुचविणे याकामी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘निरी’ संस्थेकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पाहणीवेळी तळंदगे ग्रामपंचायतीला अंधारात ठेवले जात असल्याने ग्रामस्थांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
(वार्ताहर)

पंचगंगा प्रदूषित होण्यास
जबाबदार असणाऱ्या घटकांना
१५ सप्टेंबरपर्यंत उपाययोजना करण्याची मुदत न्यायालयाने दिली होती. ती मुदत संपताच कृतिकार्यक्रमाची पाहणी व आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.