अनुदानात ८०० कोटी रुपयांची कपात

शटललेस उद्योजकांचे धाबे दणाणले : साध्या यंत्रमागाचे रॅपियरमध्ये रूपांतरण करण्याकडे दुर्लक्ष

इचलकरंजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये वस्त्रोद्योगाच्या अनुदानामध्ये ८०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली असल्याने नव्याने शटललेस माग स्थापित करणाऱ्या कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहे. याशिवाय छोट्या यंत्रमागधारकांसाठी साध्या यंत्रमागाचे रॅपियर पद्धतीने आधुनिकीकरण करणाऱ्या अनुदान योजनेकडेही दुर्लक्ष झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
वस्त्रोद्योगात आधुनिक तंत्र यावे आणि निर्यातीत दर्जाचे कापड उत्पादन होऊन परकीय चलन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक उन्नयन निधी योजना चालू केली. गेल्या दहा वर्षामध्ये वस्त्रोद्योगामधील अनेक घटकांनी याचा लाभ घेतला. ज्यामुळे देशातील वस्त्रोद्योगाचा विकास झाला. मागील वर्षी मात्र तांत्रिक उन्नयन निधी योजनेंतर्गत नवीन उद्योगाची अचानकपणे नोंदणी बंद झाली. कारण केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेंतर्गत तरतूद करण्यात आलेला निधी डिसेंबर महिन्यात संपला आणि जानेवारी महिन्यापासून ही नोंदणी ठप्प झाली.
मात्र, योजना बंद झाली नसल्याने त्यानंतरही अनेक उद्योजकांनी नवीन तंत्रज्ञानाची यंत्रसामग्री आयात केली आणि त्याचे प्रस्ताव केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडे सादर केले. सध्या इचलकरंजी परिसरातील सुमारे १२५ प्रस्ताव प्रलंबित असून, अशा उद्योजकांना ३५ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, वस्त्रोद्योगाच्या अनुदानामध्ये ८०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आल्याने तांत्रिक उन्नयन निधी योजनेंतर्गत प्रस्ताव करणाऱ्या उद्योजकांचे धाबे दणाणले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सन २०१३-१४ ला वस्त्रोद्योगासाठी ३१३१ कोटी, सन २०१४-१५ ला ४३२६ कोटी, तर २०१५-१६ ला ३५१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गतवर्षीपेक्षा नवीन अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी ८०३ कोटी रुपये कमी तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर गतवर्षी तांत्रिक उन्नयन निधी योजनेसाठी १९०० कोटी रुपये तरतूद होती. ती आता १५२० कोटी रुपये इतकी झाली आहे. (प्रतिनिधी)

वस्त्रोद्योगाला वाटाण्याच्या अक्षता
नवीन अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी म्हणाले, नवीन अर्थसंकल्पात यंत्रमागधारकांसाठी आवश्यक असलेले व्याज अनुदान, तांत्रिक उन्नयन निधी योजना आणि साध्या यंत्रमागाचे रॅपियर पद्धतीमध्ये रूपांतर करण्याच्या अनुदान योजनेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पर्यायाने केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.