ऊस दराचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात, कोल्हापूर  जिल्ह्यात कारखान्यांची धुराडी बंदच

सरकारलाच व्हीलन ठरवून आपापले गड शाबूत ठेवण्यालाच प्राधान्य देण्याची सावध भूमिका कारखानदार व संघटनेने घेतल्याने साखर पट्ट्यात आंदोलनाची आणि कारखान्यांचीही धुराडी बंदच आहे.

ठळक मुद्देऊस दराचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात, कोल्हापूर  जिल्ह्यात कारखान्यांची धुराडी बंदचकारखानदार, शेतकरी संघटना सावध भूमिकेत, राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

कोल्हापूर : ऊस परिषदेनंतर पेटणारे आंदोलनाचे फड यंदा नुसतेच धुमसत आहेत. तोंडावर असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची त्याला किनार आहे. कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीच संभाव्य उमेदवार असल्याने मतदार असलेल्या शेतकऱ्यांची नाराजी कुणालाच परवडणारी नाही. त्यामुळेच या दोघांनी परस्परांवरील टीका टाळून थेट राज्य आणि केंद्र सरकारलाच लक्ष्य करत ऊस दराचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवून नामानिराळे झाले आहेत. सरकारलाच व्हीलन ठरवून आपापले गड शाबूत ठेवण्यालाच प्राधान्य देण्याची सावध भूमिका कारखानदार व संघटनेने घेतल्याने साखर पट्ट्यात आंदोलनाची आणि कारखान्यांचीही धुराडी बंदच आहे.

गेल्यावर्षी २ नोव्हेंबरपासून बहुतांश कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले होते; पण यावर्षी पहिल्या उचलीचा गुंता सुटला नसल्याने हंगाम सुरू होण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार एफआरपी अधिक २00 रुपये देणे शक्य नसल्याचे सांगत कारखानदारांनी स्वत:हून साखर कारखाने बंद ठेवले आहेत. त्यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही आपली सर्व आंदोलने स्थगित केली आहेत; मात्र संघटना एफआरपी अधिक २00 रुपये या पहिल्या उचलीच्या मागणीवर, तर कारखानदार एकरकमी एफआरपीवर ठाम आहेत. एफआरपी देण्यासाठी साखरेचे दर ३४00 रुपये व्हावेत, त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असा आग्रह साखर कारखानदारांचा आहे.

दोघांनीही सरकारनेच मध्यस्थी करावी अशी भूमिका घेतली आहे; पण सरकारी पातळीवर दराची कोंडी फुटावी म्हणून कोणत्याही पातळीवर हालचाली होताना दिसत नाहीत. गतवर्षी स्वत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व कारखानदार व शेतकरी संघटनांची एकत्रित बैठक घडवून आणत एफआरपी अधिक २00 रुपये असा पहिल्या उचलीचा फॉर्म्युला निश्चित केला होता; पण या फॉर्म्युल्याचे पालन जिल्ह्यातील कारखान्यांनी केलेले नसल्याने सरकारच्या मध्यस्थीवरूनही शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष दिसत आहे.

यातून तोडगा लवकर निघावा, अशी अपेक्षा आहे; कारण यावर्षी जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र जास्त असले तरी अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर ऊस कुजून गेला आहे. लोकरी मावा, हुमणी, तांबेऱ्यांमुळे ऊस वाळला आहे. त्यामुळे उसाच्या उत्पादनात २५ ते ३0 टक्क्यांपर्यंत घट येणार असल्याने, आहे तो ऊस लवकर तुटावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

तिजोरी उघडण्याची प्रतीक्षा

एफआरपी देताना रक्कम कमी पडली तर सरकार शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी उघडण्यास तयार आहे, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी वारणेत झालेल्या ऊस परिषदेत जाहीर केले होते; पण यालाही आठवडा झाला तरी अजून काही तिजोरी उघडली गेलेली नाही. शेतकऱ्यांसह कारखानदार, संघटना ही तिजोरी उघडण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

तोडणी मजुरात चिंतेचे वातावरण

जिल्ह्यातील चार कारखान्यांनी दोन-तीन दिवस गाळप करून ते पुन्हा बंद ठेवले आहेत. ऊस तोडणीच्या टोळ्या कारखाना कार्यस्थळावर बसून आहेत. तोडीच बंद असल्याने जनावरांच्या वैरणीचाही प्रश्न या मजुरांना भेडसावू लागला आहे.