साखर निर्यातीस टनास "५०० अनुदान, राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव : सुभाष देशमुख यांची माहिती

कोल्हापूर : साखर उत्पादन जास्त झाल्यामुळे अडचणीत आलेल्या कारखानदारीस मदत म्हणून निर्यातीसाठी टनास ५०० रुपये अनुदान देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे.

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : साखर उत्पादन जास्त झाल्यामुळे अडचणीत आलेल्या कारखानदारीस मदत म्हणून निर्यातीसाठी टनास ५०० रुपये अनुदान देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुुरुवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. महाराष्ट्राच्या वाट्याला ६ लाख २१ हजार टन निर्यातीचा कोटा येत आहे.
साखरेचे बंपर उत्पादन झाले असून, देशांतर्गत व देशाबाहेरही तिचा उठाव नाही; त्यामुळे सध्या बाजारात साखरेचा दर २६०० रुपयांपर्यंत कोसळले आहेत. हंगाम सुरू झाल्यापासून तब्बल एक हजार रुपयांनी दर घसरले आहेत. ही स्थिती अशीच राहिली तर पुढील हंगाम कसा घ्यायचा व शेतकऱ्यांना बिले कशी द्यायची, असा पेच कारखानदारीसमोर आहे. देशात आजघडीला २१० लाख टनांपर्यंत साखर तयार आहे. अजून काही कारखान्यांचा हंगाम सुरू आहे. आॅक्टोबरमध्ये सुरू होणााºया नव्या हंगामापर्यंत कशीबशी १२५ लाख टन साखर देशांतर्गत वापरली जाईल त्यामुळे किमान १०० लाख टनाहून अधिक साखर शिल्लक राहते. हे लक्षात घेऊन केंद्राने निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० लाख टन साखर निर्यात करण्यात येणार आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर २१०० रुपयांपर्यंत असल्याने कारखानदार तोटा सहन करून निर्यात करण्यास तयार नाहीत; म्हणून राज्य सरकार अनुदान देण्याचा विचार करीत आहे.
देशमुख यांनी यापूर्वी २५ टक्के साखर ३२०० रुपयांप्रमाणे खरेदी करण्याचा शासन विचार करीत आहे, असे जाहीर केले होते; परंतु तसे केल्याने महाराष्ट्रातील साखर महाराष्ट्रातच राहील व त्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याने हा प्रस्ताव बारगळल्यात जमा आहे. म्हणूनच निर्यात अनुदान देण्याचा विचार करीत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले...

साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन किमान ५० लाख टन साखर देशाबाहेर जाऊ दिली पाहिजे; तरच साखर उद्योगाला दिलासा मिळू शकेल. आम्ही त्यासाठी पंतप्रधानांनीच तातडीने बैठक बोलवावी, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिले आहे. केंद्राने काही निर्णय घेतल्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास राज्य सरकार मदत करू शकेल.
दिलीप वळसे-पाटील, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ