दुष्काळात येणार साखर कारखान्यांना सुकाळ...
By admin | Published: September 13, 2015 10:22 PM2015-09-13T22:22:17+5:302015-09-13T22:35:38+5:30
उत्पन्न घटल्याने दरवाढ : उसाच्या उत्पादनात ३0 ते ३५ टक्के घट
अशोक डोंबाळे - सांगली --जिल्ह्यात ९३ हजार ९७१ हेक्टर उसाचे क्षेत्र असले तरी, पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने उसाच्या उत्पादनात यंदा ३० ते ३५ टक्के घट होणार आहे. त्यातच जनावरांच्या चाऱ्यासाठीही उसाचा वापर होत आहे. यामुळे गाळप कमी होऊन साखरेचे उत्पादन घटणार आहे. परिणामी साखरेचे दर वाढण्याचा अंदाज आहे. दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा होणार असून, साखरेचे दर वाढल्यामुळे कारखान्यांना मात्र दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात गत गळीत हंगामात विक्रमी ९३०.४१ लाख टन उसाचे गाळप होऊन १ हजार ५१ लाख क्विंटल साखर पोत्यांचे उत्पादन झाले होते. गेल्या चार वर्षात साखरेचे उत्पादन वाढतच चाललेले दिसत आहे. ब्राझीलसह अन्य राष्ट्रातही साखरेचे उत्पादन वाढल्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून साखरेचे दर गडगडले होते. कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. अनेक कारखान्यांनी गेल्यावर्षी गाळप केलेल्या उसाचे बिल एफआरपीनुसार दिले नाही, यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यंदा तर दुष्काळाचे संकट आहे. वाळवा, शिराळा, पलूस या तालुक्यांत पुरेसा पाऊस झालेला नाही. दुष्काळी जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव, मिरज पूर्व, खानापूर तालुक्यात भीषण परिस्थिती आहे. त्याचा परिणाम उसावर झाला आहे. पावसाचा अभाव आणि टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनेतून पाणी न सोडल्यामुळे उसाचे पीक वाळले आहे. सध्या जो ऊस शिल्लक आहे, त्याचा चाऱ्यासाठी वापर होत आहे. कृष्णा आणि वारणा नदीकाठच्या परिसरातील काही ऊस दुष्काळी भागामध्ये चाऱ्यासाठी जात आहे.
एफआरपी वाढली, पण शेतकऱ्यांच्या पदरात कुठे आहे?
जिल्ह्यातील ८५ टक्के ऊस उत्पादकांना २०१४-१५ वर्षातील एफआरपीनुसार दर मिळाला नाही. गेल्यावर्षी ९.५० टक्के साखर उताऱ्यास प्रतिटन २२०० रुपये आणि त्यापुढील प्रति एक टक्का उताऱ्यास २३२ रुपये एफआरपी होती. २०१५-१६ च्या गळीत हंगामासाठी जाणाऱ्या उसाची एफआरपी ९.५० टक्के साखर उताऱ्यास प्रतिटन २३०० आणि त्यानंतरच्या प्रतिटक्का उताऱ्यास २४२ रुपये आहे. जिल्ह्यातील साखर उतारा १२.५० टक्के धरल्यास एफआरपीची रक्कम प्रतिटन ३०२६ रुपये होणार आहे. यातून तोडणी खर्च ५०० रुपये वजा जाता शेतकऱ्यांच्या पदरात प्रतिटन २५२६ रुपये पडतील. टनाला शंभर रुपये एफआरपी वाढली आहे. पण, शासनाने एफआरपीची रक्कम वाढवून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही, तर ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.
साखर कारखान्यांकडून वेळेवर पैसे मिळत नसल्यामुळे शेतकरी अन्य पिकांकडे वळला आहे. त्यातच यावर्षी मान्सून पाऊसच पुरेसा झाला नाही. यामुळे उसासह अन्य पिकेही वाळल्यामुळे उत्पादनात २५ ते ३० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी चाऱ्यासाठी उसाचा वापर करू लागल्याचाही परिणाम होणार आहे. कारखान्यांकडे साखरेचे ३० टक्के कमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा साखर उद्योगाला मोठा फटका बसत आहे. कच्ची साखर निर्यातीचा वेळेवर निर्णय न झाल्यामुळे महाराष्ट्रातून १३ लाख टन निर्यातीची अपेक्षा असताना केवळ अडीच लाख टन निर्यात झाली. अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा फायदा घेता आला नाही. त्यामुळे साखरेचे दर उतरले. आता दुष्काळाच्या सावटाने साखरेचे दर महिन्यात प्रतिक्विंटल तीनशे रुपयांनी वाढले आहेत.
- संजय कोले, प्रदेशाध्यक्ष, युवा आघाडी शेतकरी संघटना.
दुष्काळामुळे उसाच्या पिकाला पुरेसे पाणी मिळत नाही. यामुळे उत्पादनात १५ टक्क्यापर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळी भागातील ऊस मात्र पूर्णत: वाळला असून, पाऊस झाला तरच तेथील ऊस गळिताला जाण्याची शक्यता आहे.
-आर. जे. भोसले, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली.
दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका विदर्भ, मराठवाड्याला बसला आहे. तेथील साखर कारखाने बंद राहण्याची स्थिती आहे. सांगली जिल्ह्यावरही दुष्काळाचे सावट असून, ३० ते ३५ टक्के उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाने साखरेच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिल्यास साखरेचे दर निश्चित वाढतील.
- सदाभाऊ खोत, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.